अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर बढ़ा विरोध, दुकानदारों ने नगर निगम में दिया धरना

राजधानी रांची में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। सड़क किनारे लगने वाले साप्ताहिक हाट-बाजार, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले ठेला और खोमचा संचालकों से लेकर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण तक, निगम की प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) टीम लगातार कार्रवाई कर रही है।

रांची : राजधानी रांची में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। सड़क किनारे लगने वाले साप्ताहिक हाट-बाजार, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले ठेला और खोमचा संचालकों से लेकर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण तक, निगम की प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। नगर निगम का कहना है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

दूसरी ओर, इस कार्रवाई से प्रभावित लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मोरहाबादी साप्ताहिक सब्जी बाजार, हरमू और शहर के अन्य इलाकों के प्रभावित लोग पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर नगर निगम मुख्यालय पहुंच रहे हैं। गुरुवार को पंडरा क्षेत्र के प्रभावित दुकानदारों ने भी निगम कार्यालय के बाहर धरना देकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई।

प्रभावित दुकानदारों ने उठाए सवाल

धरने में शामिल लोगों का कहना है कि वे वर्षों से उसी स्थान पर दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। उनका आरोप है कि एक ओर जनप्रतिनिधियों की ओर से दुकान लगाने का आश्वासन दिया जाता है, जबकि दूसरी ओर ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की टीम उन्हें हटाने पहुंच जाती है।

प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि महापौर की ओर से उन्हें दुकान लगाने का निर्देश दिया गया था। साथ ही रांची के सांसद संजय सेठ ने भी मौखिक रूप से कारोबार जारी रखने की बात कही थी। इसके बावजूद निगम और ट्रैफिक प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। प्रभावितों का कहना है कि बार-बार हटाए जाने से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने नगर निगम से स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की।

नगर आयुक्त बोले- सरकारी जमीन पर कब्जा स्वीकार नहीं

इस मामले में नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने स्पष्ट कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण कानूनन स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सड़क और सार्वजनिक स्थान आम नागरिकों के उपयोग के लिए हैं, इसलिए उन पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नगर आयुक्त ने कहा कि निगम सभी अभियान कानून के दायरे में रहकर चला रहा है। इसका उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना और नागरिकों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि कार्रवाई के दौरान किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है और जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा मिलेगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई होगी। इस बीच प्रभावित लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी आजीविका से जुड़ी समस्या का समाधान नहीं हुआ और वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई, तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे।