नई दिल्ली। झारखंड के पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने संसद के पटल पर एक बेहद अहम मुद्दा उठाया है। उन्होंने लोकसभा में नियम 377 के तहत बनिया, कमलापुरी, जायसवाल, कसौधन और बरनवाल समाज को केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की केंद्रीय सूची में शामिल करने की जोरदार मांग की है। सदन में अपनी बात रखते हुए सांसद ने स्पष्ट किया कि इन समुदायों के लोग लंबे समय से सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक मोर्चे पर पिछड़ते रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि केंद्रीय ओबीसी सूची में नाम न होने के कारण इन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं और सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।
सांसद ने सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में इन जातियों को पहले से ही ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है। इसके बावजूद, केंद्रीय सूची में शामिल न होने के कारण इन वर्गों के युवाओं को केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का मुख्य लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। ऐसे में, इन समुदायों की वास्तविक स्थिति पर गंभीरता से विचार किया जाना बेहद जरूरी है।अपनी इस मांग के समर्थन में सांसद ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और संबंधित राज्य सरकारों से विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई जाए। इन समुदायों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन कराकर, तय मानकों के आधार पर इन्हें जल्द से जल्द केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
उन्होंने जोर देकर कहा कि इस कदम से न केवल इन वर्गों के युवाओं को शिक्षा और रोजगार के बेहतरीन अवसर मिलेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के संकल्प को भी और मजबूती मिलेगी।सांसद द्वारा उठाए गए इस महत्वपूर्ण कदम से संबंधित समुदायों में एक नई उम्मीद जगी है।
