बिहार में एक करोड़ नए राशन कार्ड जल्द बनें, सीएम सम्राट चौधरी ने दिए निर्देश

सीएम सम्राट चौधरी ने गुरुवार को लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ विभागीय योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की विस्तृत समीक्षा की।
सीएम सम्राट

पटना : सीएम सम्राट चौधरी ने गुरुवार को लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ विभागीय योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

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बैठक में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव रविशंकर तथा बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव दीपक आनंद ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभाग की अद्यतन प्रगति की जानकारी दी।

एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य

समीक्षा बैठक के दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को विभागीय योजनाओं के सभी लाभार्थियों का व्यापक और अद्यतन डेटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने के लक्ष्य को जल्द पूरा करने पर जोर दिया। सीएम ने बिहार की ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रदर्शन की सराहना करते हुए इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए।

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स्मार्ट वेयरहाउसिंग और प्रभावी मॉनिटरिंग पर जोर

बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट वेयरहाउसिंग विकसित करने पर विशेष बल दिया गया। इसके अलावा ‘सार्थक PDS’ मॉडल, उसके विभिन्न मॉड्यूल, तकनीकी संरचना और लागत साझेदारी से जुड़े विषयों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। सीएम ने अधिकारियों को राशन वितरण प्रणाली की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को बिना किसी बाधा के खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘गरीब कल्याण विद डिग्निटी’ के संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर लागू करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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उन्होंने राज्य के सभी खाद्यान्न गोदामों की गुणवत्ता, सुरक्षा और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने, सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने तथा सभी वेयरहाउस में बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार से प्राप्त सुझावों के अनुरूप विभाग समन्वय स्थापित कर निर्धारित लक्ष्यों को तेजी से पूरा करे। उन्होंने बिहार आकर योजनाओं की समीक्षा करने और राज्य के विकास के लिए सहयोग का आश्वासन देने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का आभार भी व्यक्त किया। बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, सीएम के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव रविशंकर, विभागीय सचिव दीपक आनंद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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