रांची : रांची नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत धुर्वा स्थित लाइट हाउस प्रोजेक्ट में आवंटित फ्लैटों को अवैध रूप से किराये पर देने के मामले में सख्त कार्रवाई शुरू की है। निगम ने ऐसे 232 लाभुकों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है।
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नगर निगम के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कई लाभुक स्वयं आवंटित फ्लैट में नहीं रह रहे हैं और उसे किराये पर देकर योजना के उद्देश्य को प्रभावित कर रहे हैं। यह प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की एसओपी की कंडिका-16 का उल्लंघन है, जिसके तहत आवंटित आवास को किराये पर देना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
नोटिस में संबंधित लाभुकों को निर्देश दिया गया है कि वे 24 घंटे के भीतर स्वयं फ्लैट में निवास करने के साक्ष्य निगम के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब या प्रमाण नहीं मिलने पर संबंधित आवास का आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
रांची नगर निगम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। ऐसे में योजना का दुरुपयोग, आवासों को अवैध रूप से किराये पर देना या नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। निगम ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
