रांची: नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (एनएचए) की ताजा रिपोर्ट झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली और राज्य सरकार की विफलता को उजागर करती है। आठ वर्ष पूर्व जिस रांची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत की थी, आज उसी झारखंड में इलाज के कुल खर्च का 58.7 प्रतिशत आम लोगों को अपनी जेब से चुकाना पड़ रहा है। यह राष्ट्रीय औसत 42.7 प्रतिशत से 16 प्रतिशत अधिक है।
also read : लातेहार में मालगाड़ी की चपेट में आने से दो रेलवे मजदूरों की मौत
झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा ने कहा कि पिछले एक दशक में केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश में स्वास्थ्य पर लोगों का निजी खर्च 64.2 प्रतिशत से घटकर 42.7 प्रतिशत रह गया है। सरकारी स्वास्थ्य खर्च बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया है और पहली बार स्वास्थ्य पर सरकारी निवेश आम नागरिकों के निजी खर्च से अधिक हुआ है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में आए नीतिगत बदलाव का प्रमाण है।
उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च मात्र 1,604 रुपये है, जबकि आम नागरिक अपनी जेब से औसतन 2,497 रुपये खर्च कर रहा है। राज्य सरकार अपने कुल बजट का केवल 6.6 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करती है।
also read :नामकुम अंचल के पूर्व लिपिक की जमानत याचिका खारिज
मृत्युंजय शर्मा ने कहा कि आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन में राज्य सरकार की उदासीनता स्थिति को और गंभीर बना रही है। झारखंड की मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना पर महज 300 करोड़ रुपये खर्च दर्ज है, जबकि ओडिशा में यह राशि 4,211 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार ने अस्पतालों के लिए अनावश्यक रूप से कठिन शर्तें लागू कर छोटे अस्पतालों को योजना से बाहर कर दिया। वहीं, आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों का करीब 190 करोड़ रुपये बकाया लंबे समय तक लंबित रहा। नतीजा यह है कि गरीब मरीजों के पास आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद उन्हें कई बार इलाज के लिए नकद भुगतान करना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों की स्थिति भी चिंताजनक है। फरवरी 2025 में विधानसभा में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट के अनुसार, डॉक्टरों और विशेषज्ञों के 3,634 स्वीकृत पदों में से 2,210 पद खाली हैं। आधे से अधिक स्टाफ नर्स और 80 प्रतिशत पैरामेडिकल पद रिक्त हैं। दवाओं और उपकरणों की खरीद के लिए उपलब्ध 1,395 करोड़ रुपये में से केवल 279 करोड़ रुपये खर्च किए गए। जाँचे गए अस्पतालों में 66 से 94 प्रतिशत तक दवाओं की कमी पाई गई।
प्रदेश प्रवक्ता ने एंबुलेंस सेवा की हड़ताल और सरकार द्वारा एस्मा लगाने की चेतावनी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब राज्य में एंबुलेंस सेवा ठप होने से मरीजों और उनके परिजनों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तब सरकार को समस्या का समाधान निकालने और सेवा बहाल करने पर ध्यान देना चाहिए।
मृत्युंजय शर्मा ने कहा कि विडंबना है कि जिस झारखंड ने आयुष्मान भारत की शुरुआत देखी, उसी के नागरिक आज भी बदहाल सरकारी अस्पतालों और कमजोर स्वास्थ्य प्रबंधन की कीमत चुका रहे हैं। राज्य सरकार को राजनीतिक बयानबाजी से बाहर निकलकर स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए।



