रांची : CM हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में नगर विकास एवं आवास विभाग तथा पथ निर्माण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में रांची शहर को आधुनिक, स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम, रोड नेटवर्क, यातायात प्रबंधन और वेंडर मार्केट से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव सुनील कुमार, रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री और एसएसपी राकेश रंजन समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
Read More : आइसक्रीम मार्केट में उतरे मुकेश अंबानी, 10 रुपये से शुरू होगी कीमत
दीर्घकालिक मास्टर प्लान बनाने के निर्देश
CM ने कहा कि रांची के तेजी से होते विस्तार और बढ़ती आबादी को देखते हुए अगले कई वर्षों की आवश्यकताओं के अनुरूप एक समग्र और दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास की यह योजना केवल रांची तक सीमित न रहे, बल्कि राज्य के अन्य प्रमुख शहरों को भी इसी तरह सुनियोजित और आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए।
एकीकृत ड्रेनेज और रोड नेटवर्क डिजाइन
शहर में जलभराव की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए CM ने निर्देश दिए कि सड़क निर्माण की हर योजना में जल निकासी को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। सड़क और नाली की संरचना को एकीकृत रूप से डिजाइन किया जाए। बारिश के दौरान जिन इलाकों में पानी भरता है, उन्हें चिह्नित कर वहां चौड़े ड्रेनेज नेटवर्क विकसित किए जाएं, ताकि यातायात बाधित न हो और भविष्य में अतिक्रमण की गुंजाइश खत्म हो सके।
हर वार्ड में विकसित होंगे वेंडर मार्केट
सड़क किनारे फुटपाथ दुकानदारों और वेंडर्स की आजीविका का ध्यान रखते हुए सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहर के प्रत्येक वार्ड में आवश्यकतानुसार ‘वेंडर मार्केट’ विकसित किए जाएं। इससे सड़कों पर अनियोजित बाजार नहीं लगेंगे और ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। उन्होंने सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी वेंडर की आजीविका प्रभावित हुए बिना उन्हें व्यवस्थित स्थान दिया जाए।
सुगम ट्रैफिक, लटकते तारों की सफाई और अतिक्रमण पर कार्रवाई
यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए CM ने कई अहम कदम उठाने के निर्देश दिए :
सार्वजनिक परिवहन : शहर में चलने वाली सभी बसों के रूट, संख्या और समय-सारणी का एकीकृत डेटा तैयार किया जाएगा।
अनावश्यक कट बंद होंगे : सड़कों के बीच बने खतरनाक व बेवजह के कट बंद किए जाएंगे और चौक-चौराहों से ही सुरक्षित टर्निंग दी जाएगी।
लटकते केबल तार हटेंगे : खंभों और पेड़ों पर लटकते अनुपयोगी बिजली व टेलीकॉम तारों को तुरंत हटाया जाएगा। भविष्य में बार-बार सड़क खुदाई रोकने के लिए केबल डक्ट व्यवस्था बनाई जाएगी।
अवैध कब्जे पर सख्ती : सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को चिह्नित कर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
CM ने अधिकारियों को सभी चल रही विकास परियोजनाओं को तय समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने की कड़ी हिदायत दी।
