कोलकता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अभिषेक बनर्जी के बयानों पर टिप्पणी की। बनर्जी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर वह अदालत के आदेशों के खिलाफ बयान देते हैं, तो यह दुखद होगा।
अभिषेक बनर्जी को कब तक मिली राहत?
कोर्ट ने पुलिस की जबरन कार्रवाई से बनर्जी को मिली राहत बढ़ा दी। अब यह राहत अगले साल 29 जनवरी तक रहेगी। यह मामला अप्रैल में एक जनसभा में दिए गए उनके कथित धमकी भरे बयानों से जुड़ा है। उस समय पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था।
कोर्ट के आदेशों की तुलना पर क्या कहा?
जस्टिस भट्टाचार्य ने मौखिक रूप से कहा, ‘इस राजनीतिक दौर में पारित आदेशों की तुलना पिछले दौर में पारित आदेशों से की जा रही है’। कोर्ट ने कहा,’अखबार पढ़ने वाला हर व्यक्ति इस बात को जानता है’।
जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा, ‘अगर कोई याचिकाकर्ता अदालत के आदेश से नाराज है, तो वह बड़ी अदालत जा सकता है’। क्या उसे इसके बजाय ऐसी टिप्पणियां करनी चाहिए? कोर्ट ने पूछा, ‘उन आम लोगों को किस तरह का संदेश दिया जा रहा है, जो उनके राजनीतिक समर्थक हैं?’
जस्टिस कृष्णा राव की बेंच ने 17 नवंबर को अभिषेक बनर्जी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। बेंच ने कहा था कि उनके बयान और सोशल मीडिया पोस्ट अदालत की अवमानना हैं। कोर्ट ने इसे ‘पहली नजर में आपराधिक अवमानना’ माना था।
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