अदालत के खिलाफ बयानों से मुसीबत में फंसे अभिषेक बनर्जी?

कोलकता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अभिषेक बनर्जी के बयानों पर टिप्पणी की। बनर्जी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर वह अदालत के आदेशों के खिलाफ बयान देते हैं, तो यह दुखद होगा। मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ा

कलकत्ता हाईकोर्ट

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कोलकता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अभिषेक बनर्जी के बयानों पर टिप्पणी की। बनर्जी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर वह अदालत के आदेशों के खिलाफ बयान देते हैं, तो यह दुखद होगा।

मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। अप्रैल में चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने एक जनसभा में कथित धमकी भरी टिप्पणियां की थीं। इसी मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। कोर्ट ने पहले उन्हें अंतरिम राहत दी थी। शुक्रवार को इस राहत को आगे बढ़ा दिया।
राज्य सरकार के वकीलों ने अभिषेक बनर्जी के बयानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सांसद ने अदालत के आदेशों पर कथित तौर पर कुछ बयान दिए हैं। इस पर जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा, ‘याचिकाकर्ता बेवजह अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है’।
जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा, ‘इसे जानबूझकर किया गया उल्लंघन नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर यह पाया जाता है कि मुकदमा लड़ने वाला व्यक्ति इस अदालत के आदेशों के खिलाफ बयान दे रहा है, तो यह दुखद है’। उन्होंने ये बातें सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहीं। अभिषेक बनर्जी ने मई में मिली अंतरिम राहत बढ़ाने का आग्रह किया था। कोर्ट ने यह भी पूछा, ‘राजनेता अपने समर्थकों को किस तरह का संदेश दे रहे हैं’।

अभिषेक बनर्जी को कब तक मिली राहत?
कोर्ट ने पुलिस की जबरन कार्रवाई से बनर्जी को मिली राहत बढ़ा दी। अब यह राहत अगले साल 29 जनवरी तक रहेगी। यह मामला अप्रैल में एक जनसभा में दिए गए उनके कथित धमकी भरे बयानों से जुड़ा है। उस समय पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था।

कोर्ट के आदेशों की तुलना पर क्या कहा?
जस्टिस भट्टाचार्य ने मौखिक रूप से कहा, ‘इस राजनीतिक दौर में पारित आदेशों की तुलना पिछले दौर में पारित आदेशों से की जा रही है’। कोर्ट ने कहा,’अखबार पढ़ने वाला हर व्यक्ति इस बात को जानता है’।

जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा, ‘अगर कोई याचिकाकर्ता अदालत के आदेश से नाराज है, तो वह बड़ी अदालत जा सकता है’। क्या उसे इसके बजाय ऐसी टिप्पणियां करनी चाहिए? कोर्ट ने पूछा, ‘उन आम लोगों को किस तरह का संदेश दिया जा रहा है, जो उनके राजनीतिक समर्थक हैं?’

जस्टिस कृष्णा राव की बेंच ने 17 नवंबर को अभिषेक बनर्जी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। बेंच ने कहा था कि उनके बयान और सोशल मीडिया पोस्ट अदालत की अवमानना हैं। कोर्ट ने इसे ‘पहली नजर में आपराधिक अवमानना’ माना था।

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