रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका चौकीदार नियुक्ति मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि महज तीन सेकंड की देरी के आधार पर किसी दिव्यांग अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने अभ्यर्थी को नियुक्ति का हकदार मानते हुए संबंधित अधिकारियों को आठ सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। मामला विज्ञापन संख्या 01/2025 के तहत चौकीदार के 328 पदों पर नियुक्ति से जुड़ा है। याचिकाकर्ता दिव्यांग श्रेणी की अभ्यर्थी थी और लिखित परीक्षा में सफल हुई थी।
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दौड़ में तीन सेकंड की देरी पर किया था अयोग्य घोषित
शारीरिक परीक्षा के दौरान याचिकाकर्ता को सामान्य अभ्यर्थियों के साथ दौड़ में शामिल किया गया। उसे न तो अतिरिक्त समय दिया गया और न ही कोई विशेष सुविधा मिली। याचिकाकर्ता ने दौड़ 10 मिनट 3 सेकंड में पूरी की थी। निर्धारित समय से महज तीन सेकंड अधिक लगने के कारण उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का दिया हवाला
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने अदालत में दलील दी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(वाई) और धारा 20 के तहत दिव्यांग अभ्यर्थियों को उचित सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की वैधानिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अपनी दलील के समर्थन में उच्चतम न्यायालय के विकास कुमार बनाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मामले में दिए गए फैसले का भी हवाला दिया। वहीं, राज्य सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि नियुक्ति प्रक्रिया के नियमों में अतिरिक्त समय देने का कोई प्रावधान नहीं है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलील नहीं मानी
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलील स्वीकार नहीं की। अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई नियम या सरकारी अधिसूचना संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के विपरीत नहीं हो सकती। अदालत ने माना कि दिव्यांग अभ्यर्थी को उचित सुविधा से वंचित करना कानून के अनुरूप नहीं है।
दुमका में दिव्यांग श्रेणी के 11 पद रिक्त
सुनवाई के दौरान अदालत ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि दुमका में दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षित 13 पदों में से 11 पद रिक्त हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को चौकीदार पद पर नियुक्ति का हकदार घोषित किया। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को आठ सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया।
