पटना : बिहार सरकार ने पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। गृह विभाग ने 12 IPS अधिकारियों का तबादला करते हुए 53 DSP स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही आठ DSP को पदोन्नत कर ASP का कार्यकारी प्रभार दिया गया है। इस संबंध में गृह विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
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इस फेरबदल की सबसे चर्चित कार्रवाई विशेष निगरानी इकाई (SVU) से आईपीएस अधिकारी पंकज दराद का तबादला माना जा रहा है। उन्हें बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी)-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद पर भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि बिहार के चर्चित रिशु श्री मामले की जांच एसवीयू की टीम कर रही थी, जिसका नेतृत्व पंकज दराद कर रहे थे।
पंकज दराद का तबादला, कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी
गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार, पंकज दराद को SVU और ATS से हटाकर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम भेजा गया है। वहीं, आईपीएस अधिकारी सुधांशु कुमार को एडीजी ट्रैफिक के साथ-साथ विशेष निगरानी इकाई (SVU) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
इसके अलावा प्रीता वर्मा को महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, होमगार्ड एवं अग्निशमन सेवा की जिम्मेदारी दी गई है। निर्मल कुमार आजाद अपने वर्तमान पद के साथ पुलिस महानिदेशक, मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। अमृत राज को एडीजी, आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) बनाया गया है, जबकि कासे सुहिता अनुपम को एडीजी विधि-व्यवस्था के साथ सीआईडी के कमजोर वर्ग प्रकोष्ठ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
राजेश कुमार को आईजी, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (SCRB), पंकज कुमार राज को आईजी रेलवे, एस. प्रेमलथा को आईजी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP), गरिमा को बीएसएपी-9 जमालपुर का कमांडेंट, शिवम धाकड़ को एसपी ग्रामीण मधुबनी और कोमल मीणा को एसडीपीओ-2 (विधि-व्यवस्था) पटना नियुक्त किया गया है।
8 DSP को पदोन्नति, 53 अधिकारियों का तबादला
राज्य सरकार ने आठ डीएसपी अधिकारियों को पदोन्नत कर एएसपी का कार्यकारी प्रभार सौंपा है। पदोन्नति पाने वालों में शिवली नोमानी, राजकिशोर सिंह, मुकुल कुमार रंजन, आशीष आनंद, नुरूल हक, आलोक रंजन, सोनू कुमार राय और उपेंद्र कुमार यादव शामिल हैं। इन अधिकारियों को वेतन स्तर-13 के साथ नई जिम्मेदारी दी गई है।
इसके अलावा विभिन्न जिलों और इकाइयों में तैनात 53 डीएसपी स्तर के अधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है। गृह विभाग के अनुसार, यह निर्णय प्रशासनिक आवश्यकताओं और पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं दक्ष बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। सभी स्थानांतरण और पदोन्नति तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा संबंधित अधिकारियों को शीघ्र नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने के निर्देश दिए गए हैं।
