रांची:झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर कोविड काल के लीज रेंट माफी पर पुनर्विचार के एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है।
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कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के सचिव और मत्स्य पालन निदेशक ने एकल-न्यायाधीश पीठ के एक आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में साझेदारी फर्म ‘एक्वा वर्ल्ड’ (रांची) की उस मांग पर दोबारा विचार करने को कहा गया था, जिसमें कोविड-19 महामारी से प्रभावित अवधि के लीज रेंट में छूट या माफी मांगी गई थी। फर्म की ओर से उसके साझेदार प्रतुल शाहदेव ने याचिका दायर की थी।
खंडपीठ ने कहा कि सामान्यतः नोटिस जारी कर देरी माफ करने में कोई कठिनाई नहीं होती.।लेकिन एकल पीठ ने केवल पुनर्विचार का निर्देश दिया है और मामले के विशेष तथ्यों में यह निर्देश उचित था। खंडपीठ ने कहा कि हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता।
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दरअसल, एकल पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को याचिकाकर्ता के छूट देने के अनुरोध पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने खंडपीठ में अपील (एलपीए ) दायर की थी। साथ ही अपील दाखिल करने में हुई 48 दिनों की देरी को माफ करने के लिए इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन (आईए) दाखिल की थी।
खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सामान्य परिस्थितियों में देरी माफ करने के लिए प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जा सकता था। लेकिन इस मामले में एकल पीठ का आदेश केवल सरकार को अनुरोध पर दोबारा विचार करने का निर्देश देता है। खंडपीठ ने इसे मामले को विशेष परिस्थितियों में उचित माना।
कोर्ट ने कहा कि जब अपील में ही कोई मेरिट नहीं है, तो पहले देरी माफ करने के बाद नोटिस जारी कर अपील खारिज करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद खंडपीठ ने 48 दिनों की देरी माफ करने की अर्जी और राज्य सरकार की अपील दोनों खारिज कर दी। साथ ही लंबित अन्य अर्जियां भी निष्पादित कर दी गयीं।
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