झारखंड के 80 उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षक कब होंगे नियुक्त? अजय राय ने उठाए सवाल

रांची : झारखंड में 80 मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के बावजूद शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने का मुद्दा गरमा गया है। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने हेमंत सोरेन सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार स्कूल

अजय राय
झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय (फाइल फोटो)

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रांची : झारखंड में 80 मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के बावजूद शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने का मुद्दा गरमा गया है। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने हेमंत सोरेन सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार स्कूल खोलकर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन वहां पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं करा पा रही है।

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अजय राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल किया कि आखिर 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति कब होगी? उन्होंने कहा कि बिना पर्याप्त शिक्षकों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। सिर्फ विद्यालय का नाम बदलने और भवन बेहतर बनाने से शिक्षा की गुणवत्ता नहीं सुधरेगी।

शिक्षकों की कमी से पढ़ाई और शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित

अजय राय ने कहा कि मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं देना था। लेकिन आज भी इन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, पढ़ाई की गुणवत्ता और परीक्षा परिणाम को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार की उदासीनता का खामियाजा उन विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है, जिनके अभिभावक सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा करके अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं। अजय राय ने सवाल किया कि जब विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक ही नहीं हैं, तो सरकार उत्कृष्ट शिक्षा देने का दावा किस आधार पर कर रही है? क्या मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस केवल सरकारी प्रचार और विज्ञापन का माध्यम बनकर रह गए हैं?

2025 के परीक्षा परिणाम पर भी उठाए सवाल

अजय राय ने वर्ष 2025 के परीक्षा परिणामों का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के 10वीं कक्षा का परिणाम लगभग 66.34 प्रतिशत रहा। वहीं, 12वीं विज्ञान संकाय का परिणाम लगभग 61.85 प्रतिशत रहा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इन विद्यालयों को राज्य के उत्कृष्ट सरकारी स्कूलों के रूप में स्थापित किया गया है, तो परीक्षा परिणामों में अपेक्षित उत्कृष्टता क्यों नहीं दिख रही है? क्या सरकार ने परिणामों की समीक्षा की है? कमजोर प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों की जवाबदेही तय की गई है? विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्थिति सुधारने के लिए कोई ठोस कार्ययोजना बनाई गई है?

शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के पास, फिर जवाबदेही किसकी?

अजय राय ने कहा कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि शिक्षा विभाग स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। ऐसे में राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जिम्मेदारी सीधे मुख्यमंत्री की बनती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के बाद अब तक कितनी समीक्षा बैठकें हुई हैं? इन बैठकों में शिक्षकों की नियुक्ति, रिक्त पदों को भरने, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने और परीक्षा परिणाम बेहतर करने के लिए क्या निर्णय लिए गए? इन फैसलों पर कितना अमल हुआ? यदि बैठकें हुई हैं, तो उनका असर जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा है? अजय राय ने यह भी पूछा कि 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की समयसीमा क्या है? कितने स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी है और कितने पद रिक्त हैं? इन पदों को भरने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं?

निजी स्कूलों की ओर रुख करने को मजबूर अभिभावक

अजय राय ने कहा कि सरकार की उदासीनता से अभिभावकों का सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए कमजोर आर्थिक स्थिति वाले अभिभावक भी मजबूरी में निजी विद्यालयों का रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकारी शिक्षा व्यवस्था की विफलता का बड़ा संकेत है। एक ओर सरकार उत्कृष्ट विद्यालयों का सपना दिखा रही है, वहीं दूसरी ओर अभिभावकों को महंगी निजी शिक्षा का बोझ उठाना पड़ रहा है।

झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने रखीं चार प्रमुख मांगें

झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार से 80 मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शिक्षक नियुक्ति की स्पष्ट समयसीमा घोषित करने की मांग की है। इसके साथ ही सभी विद्यालयों में रिक्त शिक्षक पदों का विषयवार विवरण सार्वजनिक करने की बात कही है। एसोसिएशन ने विद्यालयवार परीक्षा परिणाम और शैक्षणिक समीक्षा रिपोर्ट जारी करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए जवाबदेही तय करते हुए ठोस कार्ययोजना लागू करने की भी मांग की है।

अजय राय ने चेतावनी दी कि सरकार शिक्षा के मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। झारखंड के बच्चों का भविष्य किसी सरकारी प्रचार अभियान का हिस्सा नहीं है। मुख्यमंत्री को बताना होगा कि उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना के बाद बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए वास्तव में क्या कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार समय रहते शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं करती है, तो झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन इस मुद्दे को राज्यव्यापी स्तर पर उठाएगा और अभिभावकों की आवाज सरकार तक पहुंचाएगा।

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