रांची: झारखंड विधानसभा के आगामी विशेष सत्र को लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। 25 और 26 नवंबर को आहूत होने वाले इस दो दिवसीय विशेष सत्र से ठीक एक दिन पहले यानी 24 नवंबर को कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। रांची में आयोजित होने वाली इस बैठक में पार्टी के सभी विधायकों के साथ-साथ प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सत्तापक्ष की रणनीति को धार देना और विपक्ष के संभावित हमलों का मजबूती से जवाब देने की रूपरेखा तैयार करना है।
गौरतलब है कि हेमंत सोरेन सरकार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और खनिज विकास एवं विनियमन (एमएमडीआर) संशोधन जैसे संवेदनशील व अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यह विशेष सत्र बुलाया है। सत्तापक्ष का मानना है कि इन नीतियों से राज्य के हितों और पात्र मतदाताओं के अधिकारों पर सीधा असर पड़ सकता है जिस पर सदन के माध्यम से केंद्र सरकार तक अपना कड़ा विरोध और प्रस्ताव भेजा जाएगा।
क्षेत्रीय समस्याओं और संविधान रक्षा मार्च की तैयारियों पर होगा मंथन
विधायक दल की बैठक में इन दोनों प्रमुख मुद्दों पर सदन के भीतर पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने की जिम्मेदारी विधायकों को सौंपी जाएगी। इसके अलावा, विधायकों के अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की जनसमस्याओं, विकास कार्यों की प्रगति और गठबंधन दलों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर भी विस्तार से मंथन होगा। इसके साथ ही बैठक में 26 नवंबर को रांची में आयोजित होने वाले पार्टी के संविधान रक्षा मार्च की तैयारियों की भी अंतिम समीक्षा की जाएगी। पार्टी नेतृत्व ने सभी विधायकों को अपने क्षेत्रों से अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि 24 नवंबर की इस बैठक के बाद सत्ताधारी गठबंधन की संयुक्त बैठक भी हो सकती है ताकि विशेष सत्र के दौरान सदन में पूरी एकजुटता दिखाई जा सके।



