लातेहार में कोल कंपनी के CGM समेत 7 कर्मियों को बनाया बंधक, लिखित आश्वासन पर रिहाई

लातेहार : जिले के बालूमाथ प्रखंड में नॉर्थ धाधू वेस्टर्न पार्ट कोल परियोजना को लेकर कंपनी और गांव वालों के बीच मामला गरमा गया है। ग्रामसभा की बिना इजाजत परियोजना इलाके में पहुंचे कंपनी के अधिकारियों को ग्रामीणों का गुस्सा झेलना पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने

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लातेहार : जिले के बालूमाथ प्रखंड में नॉर्थ धाधू वेस्टर्न पार्ट कोल परियोजना को लेकर कंपनी और गांव वालों के बीच मामला गरमा गया है। ग्रामसभा की बिना इजाजत परियोजना इलाके में पहुंचे कंपनी के अधिकारियों को ग्रामीणों का गुस्सा झेलना पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के सीजीएम अभय भगत समेत वन विभाग के छह कर्मचारियों को घेर लिया और सभी को बंधक बना लिया।

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ग्रामीणों का साफ कहना था कि जब ग्रामसभा से कोई मंजूरी ही नहीं मिली, तो कंपनी के अधिकारी गांव में किसकी इजाजत से पहुंच गए? इस बात को लेकर गांव वालों ने मौके पर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने दो टूक कह दिया कि खनन के नाम पर अपनी जमीन का एक इंच भी नहीं देंगे। बिना ग्रामसभा की सहमति के किसी को भी इलाके में काम करने नहीं दिया जाएगा। इधर, घटना की खबर मिलते ही बालूमाथ थाना प्रभारी अनुभव सिन्हा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को समझाने-बुझाने की कोशिश की और किसी तरह माहौल शांत कराने में जुट गए।

ग्रामसभा की अनुमति के बिना प्रवेश पर जताई नाराजगी

जानकारी के अनुसार, एनएलसी इंडिया लिमिटेड के सीजीएम अभय भगत कंपनी के अन्य कर्मचारियों और वन विभाग के कर्मियों के साथ परियोजना क्षेत्र में पहुंचे थे। इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और कंपनी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ग्रामीणों ने सीजीएम और वन विभाग के छह कर्मियों को घेर लिया। इस दौरान आजसू नेता शंकर उरांव समेत अन्य ग्रामीणों ने पेसा कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना था कि लातेहार जिला अनुसूचित क्षेत्र में आता है और यहां पेसा कानून लागू है। ऐसे में गांव में किसी भी तरह की गतिविधि शुरू करने से पहले ग्रामसभा की अनुमति लेना अनिवार्य है।

ग्रामीणों ने कहा- खनन के लिए एक इंच जमीन नहीं देंगे

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कंपनी के अधिकारी बिना ग्रामसभा की सहमति के गांव में प्रवेश कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि विरोध करने पर कंपनी प्रबंधन ग्रामीणों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर उन्हें प्रताड़ित करता है। ग्रामीणों ने कंपनी प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि बार-बार उनके धैर्य की परीक्षा नहीं ली जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि खनन के लिए अपनी जमीन नहीं देंगे।

लिखित आश्वासन के बाद सभी को छोड़ा

मौके पर काफी देर तक हंगामा और बातचीत चलती रही। इसके बाद ग्रामीणों ने सीजीएम अभय भगत से लिखित आश्वासन लिया। आश्वासन में कहा गया कि ग्रामसभा की अनुमति के बिना कंपनी का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी गांव में प्रवेश नहीं करेगा। इसके बाद ग्रामीणों ने सीजीएम और वन विभाग के सभी छह कर्मियों को मुक्त कर दिया।

एनटीपीसी प्रकरण के बाद दूसरी बार हुई ऐसी घटना

धाधू क्षेत्र में कोयला परियोजनाओं को लेकर कंपनी प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच टकराव की यह दूसरी घटना है। इससे पहले 4 नवंबर को नॉर्थ धाधू ईस्टर्न पार्ट कोल परियोजना में रेलवे साइडिंग के लिए ड्रोन सर्वे करने पहुंचे एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड के जीएम आनंद अग्रवाल समेत छह कर्मियों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया था। करीब सात घंटे बाद पुलिस के हस्तक्षेप और लिखित समझौते के आधार पर सभी को मुक्त कराया गया था। इस घटना के बाद एनटीपीसी ने ग्रामीणों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं, ग्रामीणों ने भी जीएम आनंद अग्रवाल के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था।

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