रांची में RIMS जमीन घोटाले में 6 पूर्व अधिकारी गिरफ्तार, ACB की कार्रवाई

रांची : राजधानी रांची में रिम्स की अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति बनाकर अवैध रूप से बेचने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है। ब्यूरो ने मंगलवार को छह पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों

ACB
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB)

अपनी भाषा में पढ़ें

रांची : राजधानी रांची में रिम्स की अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति बनाकर अवैध रूप से बेचने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है। ब्यूरो ने मंगलवार को छह पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में तत्कालीन एलआरडीसी सदर मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभवमणि त्रिपाठी और राहुल कुमार चौबे शामिल हैं। इसके अलावा तत्कालीन अंचल अधिकारी बड़गाईं शैलेश कुमार और तत्कालीन अंचल अधिकारी शहर अंचल राजेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है।

Read More : पूर्व MLA सूर्य सिंह बेसरा के साथ मारपीट, TMH में भर्ती

क्या है पूरा मामला

एसीबी की जांच में सामने आया है कि रिम्स के लिए पहले से अधिग्रहित जमीन के सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर कर उसे निजी संपत्ति दिखाया गया था। इसके लिए फर्जी वंशावली और जाली कागजात तैयार किए गए, जिसके आधार पर रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रक्रिया पूरी की गई। जांच के दौरान मोरहाबादी की करीब 60 डिसमिल जमीन का मामला प्रमुखता से सामने आया। खाता संख्या 107 और प्लॉट संख्या 1693 की यह जमीन वर्ष 1968-69 में रिम्स के लिए अधिग्रहित की गई थी और मूल रैयत बनारसी दास अरोड़ा को इसका मुआवजा भी मिल चुका था। इस मामले में एसीबी ने सात अप्रैल 2026 को राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, राजेश कुमार झा और चैतन कुमार को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि बड़ाईक बंधुओं ने फर्जी वंशावली के जरिए खुद को मूल रैयत का उत्तराधिकारी बताया था। घोटाले की जांच के क्रम में एसीबी ने 28 जून को बिल्डर शुभम साबू को भी गिरफ्तार किया था। उस पर विवादित जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से अपार्टमेंट बनाने का आरोप है। जांच में मोरहाबादी मौजा की आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री का मामला भी सामने आया था।

हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई कार्रवाई

यह पूरा मामला झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सामने आया था। हाईकोर्ट के आदेश पर एसीबी ने पांच जनवरी 2026 को रांची थाना कांड संख्या 01/2026 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। जुलाई में एजेंसी शुरुआती चार आरोपितों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।

आगे क्या होगा

अब तक इस मामले में जमीन कारोबारियों और बिल्डर पर कार्रवाई हुई थी। मंगलवार को छह पूर्व अधिकारियों की गिरफ्तारी से जांच का दायरा सरकारी कार्यालयों तक पहुंच गया है। एसीबी अब यह पता लगाने में जुटी है कि अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्ज कराने और उसकी रजिस्ट्री व दाखिल-खारिज कराने में किस अधिकारी ने किस स्तर पर नियमों की अनदेखी की है। गिरफ्तार अधिकारियों के खिलाफ जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Facebook
X
Threads
WhatsApp
Telegram
संबंधित खबरें.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *