पांच करोड़ का कर्ज नहीं चुकाने पर इंडियन बैंक ने सील की कंपनी, दो एकड़ जमीन पर लिया कब्जा

पूर्वी सिंहभूम: इंडियन बैंक ने चाकुलिया प्रखंड की मालकुंडी पंचायत स्थित जामडोल में बाबू भाई मेटल प्रा. लि. कंपनी परिसर को सील कर दिया है। बैंक ने पांच करोड़ रुपये का ऋण न चुकाने के कारण कंपनी की संपत्ति पर कब्जा करने का यह कदम

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पूर्वी सिंहभूम: इंडियन बैंक ने चाकुलिया प्रखंड की मालकुंडी पंचायत स्थित जामडोल में बाबू भाई मेटल प्रा. लि. कंपनी परिसर को सील कर दिया है। बैंक ने पांच करोड़ रुपये का ऋण न चुकाने के कारण कंपनी की संपत्ति पर कब्जा करने का यह कदम उठाया। रांची से पहुंची इंडियन बैंक की टीम ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के सहयोग से कार्रवाई पूरी की। बैंक प्रबंधन ने ऋण जमा कराने के लिए कंपनी प्रबंधन को कई बार नोटिस जारी किए थे। बकाया राशि का भुगतान न होने पर बैंक अधिकारियों ने कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए संपत्ति अधिग्रहण का काम पूरा किया।

कंपनी के मालिक ने पांच करोड़ रुपये के ऋण के बदले लगभग दो एकड़ जमीन बैंक के पास गिरवी रखी थी।

कंपनी के मालिक ने पांच करोड़ रुपये के ऋण के बदले लगभग दो एकड़ जमीन बैंक के पास गिरवी रखी थी। लंबे समय से ऋण की किस्तों और बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा था। बैंक प्रबंधन की ओर से बार-बार चेतावनी और नोटिस जारी करने के बावजूद जब राशि जमा नहीं हुई, तो बैंक ने सख्त कदम उठाया। रांची स्थित इंडियन बैंक की शाखा से अधिकारियों का दल चाकुलिया पहुंचा। बैंक अधिकारियों की टीम अंचलाधिकारी नवीन पूर्ति और एसआई अजीत कुमार के साथ कंपनी परिसर पहुंची। अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्य द्वार सील कर दिया गया।

वर्ष 2017-18 से बंद पड़ा था परिसर

कंपनी वर्ष 2017-18 से ही बंद पड़ी थी। इसके बावजूद परिसर के भवन में कुछ कर्मचारी रह रहे थे। बैंक की टीम ने सबसे पहले कर्मचारियों से भवन को खाली कराया। इसके बाद पूरे परिसर का निरीक्षण किया। संपत्ति को नियंत्रण में लेने की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई। परिसर खाली कराने के पश्चात टीम ने कंपनी के मुख्य प्रवेश द्वार को सील कर दिया और वहां बैंक के अधिकार से संबंधित सूचना वाला बैनर लगा दिया। बैनर में स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति परिसर में प्रवेश करना या संपत्ति से किसी प्रकार का लेन-देन करना प्रतिबंधित है।

इंडियन बैंक की यह कार्रवाई वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट) के तहत की गई है। कानून के प्रावधानों के अनुसार, सुरक्षित ऋण का भुगतान न होने पर बैंक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए गिरवी रखी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है। बकाया राशि की वसूली के लिए बैंक प्रबंधन संबंधित संपत्ति की बिक्री अथवा नीलामी की प्रक्रिया भी अपना सकता है।
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