रांची : झारखंड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 26 कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कांके रोड स्थित CM आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक हुई। इसमें कुल 73 कैदियों की रिहाई से जुड़े मामलों पर विचार-विमर्श के बाद 26 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। बैठक में राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की ओर से अनुशंसित 20 नए मामलों के साथ पिछली बैठकों में रिहाई के लिए अस्वीकृत किए गए 53 मामलों की भी समीक्षा की गई।
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73 कैदियों के मामलों की हुई समीक्षा
CM हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ सभी मामलों पर बिंदुवार चर्चा की। इस दौरान कैदियों की पात्रता, आचरण, जेल में बिताई गई अवधि और निर्धारित कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया। इसके अलावा संबंधित न्यायालयों, जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन पदाधिकारियों की रिपोर्ट एवं मंतव्य पर भी विचार किया गया। सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।
जेल से बाहर आने वाले कैदियों की होगी काउंसलिंग
CM हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों के लिए विभाग की ओर से काउंसलर नियुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जेल से बाहर आने के बाद बंदी दोबारा किसी अपराध में शामिल न हों। CM हेमंत ने रिहा होने वाले कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मनोवैज्ञानिक (साइकोलॉजिस्ट) काउंसलर नियुक्त करने और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) का सहयोग लेने को भी कहा।
मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के इलाज की जिम्मेदारी PO को
CM हेमंत ने निर्देश दिया कि जेल से रिहा होने वाले मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों का बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए संबंधित प्रोबेशन ऑफिसर (PO) को जिम्मेदारी देने की बात कही गई। उन्होंने यह भी कहा कि सजा पूरी होने के बाद भी जो बंदी जेल से बाहर नहीं जाना चाहते, उनकी काउंसलिंग कराई जाए। अधिकारियों को उनके जेल से बाहर नहीं निकलने के कारणों का पता लगाने और पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेने का निर्देश दिया गया।
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (न्याय) विभाग नीरज कुमार श्रीवास्तव और महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल शामिल हुए। इसके अलावा न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा, निदेशक (प्रशासन) कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं ज्ञान शंकर जायसवाल, प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमोली सिंह और बंदी कल्याण पदाधिकारी राम गोविंद पंडित सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।



