HEC के 32 माह के बकाया वेतन का भुगतान जल्द हो, वामदलों ने उठाई मांग

रांची : झारखंड के प्रतिष्ठित औद्योगिक उपक्रम हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) के मौजूदा संकट को लेकर वामदलों ने केंद्र सरकार और प्रबंधन पर निशाना साधा है। वामदलों ने आरोप लगाया कि HEC का संकट वर्तमान प्रबंधन की लापरवाही और केंद्र सरकार की नीतियों का परिणाम

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रांची : झारखंड के प्रतिष्ठित औद्योगिक उपक्रम हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) के मौजूदा संकट को लेकर वामदलों ने केंद्र सरकार और प्रबंधन पर निशाना साधा है। वामदलों ने आरोप लगाया कि HEC का संकट वर्तमान प्रबंधन की लापरवाही और केंद्र सरकार की नीतियों का परिणाम है। उन्होंने भारी उद्योग मंत्रालय से तत्काल हस्तक्षेप करने और संयंत्र को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है।

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इस मुद्दे पर शुक्रवार को भाकपा राज्य कार्यालय में वामदलों की संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें वामदलों ने HEC के आंदोलनरत कामगारों के प्रति एकजुटता जताते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में संयंत्र को बंद करने की साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी।

भाजपा नेताओं के बयान पर वामदलों ने उठाए सवाल

वामदलों ने रांची के सांसद समेत भाजपा नेताओं के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें कहा गया है कि HEC को बंद नहीं होने दिया जाएगा। वामदलों ने इस बयान को कामगारों की आंखों में धूल झोंकने वाला बताया। उनका आरोप है कि HEC को धीरे-धीरे बंद करने के कथित षड्यंत्र के पीछे भाजपा की सार्वजनिक उपक्रम विरोधी नीतियां जिम्मेदार हैं। वामदलों का कहना है कि HEC प्रबंधन केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है और इसके जरिए झारखंड के इस प्रतिष्ठित औद्योगिक संयंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।

HEC की देनदारी के साथ बकाया राशि का भी उठाया मुद्दा

प्रेस वार्ता में वामदलों ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की ओर से नियुक्त अंतरिम समाधान पेशेवर को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अंतरिम समाधान पेशेवर, जिन्हें मीडिया में प्रशासक बताया जा रहा है, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। वामदलों का दावा है कि HEC पर देनदारी होने के साथ-साथ उसकी बड़ी राशि भी विभिन्न संस्थानों के पास बकाया है। उनके मुताबिक, रक्षा प्रतिष्ठानों, इसरो और केंद्र सरकार के अन्य उपक्रमों के पास HEC का पैसा बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार इसकी वसूली और वित्तीय मदद के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। वामदलों ने कहा कि केवल 3.6 करोड़ रुपये की देनदारी के आधार पर HEC को बंद करने और किसी नई कंपनी को उसके भविष्य का फैसला करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने HEC को भारत की औद्योगिक आत्मनिर्भरता का आधार बताते हुए कहा कि यह एक मातृ उद्योग है।

32 माह के बकाया वेतन के भुगतान की मांग

वामदलों ने कहा कि केंद्र सरकार HEC में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने के बावजूद जानबूझकर उसे कार्यशील पूंजी और कार्यादेश उपलब्ध नहीं करा रही है। उनका आरोप है कि वित्तीय सहायता नहीं मिलने के कारण यह प्रतिष्ठित औद्योगिक उपक्रम धीरे-धीरे संकट की ओर बढ़ रहा है। वामदलों ने झारखंड सरकार और राज्य की आम जनता से HEC को बचाने तथा उसके पुनरुद्धार के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने HEC के कामगारों और अधिकारियों को पिछले 32 माह के बकाया वेतन का जल्द भुगतान करने की मांग भी की। संयुक्त प्रेस वार्ता को माकपा के प्रकाश विप्लव और अमल आजाद, भाकपा के अजय सिंह तथा भाकपा (माले) के शुभेंदु सेन ने संबोधित किया। वामदलों की ओर से बयान अजय सिंह ने जारी किया।

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