रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर निवासी रोहित सिंह (36) को एहतियातन हिरासत में रखने के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अखिल कुमार की खंडपीठ ने माना कि लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी हिरासत जरूरी थी। अदालत के अनुसार, संबंधित अधिकारियों ने हिरासत का आदेश जारी करने और उसकी अवधि बढ़ाने में संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया।
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रोहित सिंह ने झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत अपनी हिरासत और उसकी अवधि बढ़ाने के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वह पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो थाना क्षेत्र के निवासी हैं। उनके खिलाफ चार आपराधिक मामले दर्ज होने की बात सामने आई थी।
पुलिस ने क्यों की थी हिरासत की अनुशंसा?
आठ अप्रैल 2026 को डीएसपी ने एसएसपी को पत्र लिखा था। इसमें रोहित सिंह को असामाजिक तत्व बताते हुए झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1) और 12(2) के तहत हिरासत में लेने की अनुशंसा की गई थी। पुलिस ने आशंका जताई थी कि जमानत पर रिहा होने के बाद रोहित सिंह सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं। इसके बाद 18 अप्रैल को एसएसपी ने पूर्वी सिंहभूम के जिलाधिकारी-सह-उपायुक्त को तीन महीने की हिरासत की अनुशंसा भेजी। जिलाधिकारी ने पांच मई 2026 को आदेश जारी कर रोहित सिंह को तीन महीने के लिए निरुद्ध करने का निर्देश दिया।
जुलाई में तीन महीने और बढ़ाई गई हिरासत की अवधि
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव ने 23 जून 2026 को हिरासत के आदेश की पुष्टि की। इसके तहत रोहित सिंह की हिरासत की अवधि पांच मई से चार अगस्त 2026 तक निर्धारित की गई थी। बाद में एसएसपी ने 20 जुलाई को हिरासत की अवधि बढ़ाने की अनुशंसा की। इस पर जिलाधिकारी ने उसी दिन ज्ञापन संख्या 543(ए) जारी कर हिरासत की अवधि तीन महीने और बढ़ाने का आदेश दिया। अपर सचिव ने 24 जुलाई को इस विस्तार आदेश की भी पुष्टि कर दी। इसके बाद हिरासत की अवधि पांच अगस्त से चार नवंबर 2026 तक निर्धारित हो गई।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
रोहित सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। उन्होंने जिलाधिकारी के पांच मई और 20 जुलाई के आदेशों के साथ राज्य सरकार की ओर से जारी पुष्टि संबंधी आदेशों को रद्द करने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने तत्काल रिहाई का निर्देश देने का आग्रह भी किया था। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अखिल कुमार की खंडपीठ ने अधिकारियों के फैसले को उचित माना।
अदालत ने कहा कि संबंधित अधिकारियों ने उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ता को असामाजिक तत्व की श्रेणी में रखा था। लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी हिरासत जरूरी मानने के पीछे अधिकारियों के पास पर्याप्त आधार मौजूद थे। खंडपीठ ने यह भी माना कि हिरासत का फैसला लेने और उसकी अवधि बढ़ाने की प्रक्रिया में संवैधानिक अपेक्षाओं का पालन किया गया। अदालत ने पांच मई 2026 के मूल हिरासत आदेश, 20 जुलाई के विस्तार आदेश और 23 जून तथा 24 जुलाई के पुष्टि आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया। इसके साथ ही रोहित सिंह की रिट याचिका खारिज कर दी।
