पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि पिछली टीएमसी सरकार के दौरान आवास सहायता का कथित तौर पर धोखाधड़ी से लाभ उठाने वाले 12,000 फर्जी लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एसआईटी का किया गया गठन
अधिकारी ने बताया कि पिछली सरकार के दौरान हुए कथित संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। अधिकारी ने कहा, ‘जिन अधिकारियों ने इन लाभार्थियों को धोखाधड़ी से आर्थिक सहायता प्राप्त करने में मदद की, उनकी पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम सीआईडी जांच भी शुरू करेंगे।’
अधिकारी ने बताया कि पिछली सरकार के दौरान हुए कथित संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। अधिकारी ने कहा, ‘जिन अधिकारियों ने इन लाभार्थियों को धोखाधड़ी से आर्थिक सहायता प्राप्त करने में मदद की, उनकी पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम सीआईडी जांच भी शुरू करेंगे।’
टीएमसी सरकार पर गरीबों के लिए बनी ग्रामीण आवास योजना का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए अधिकारी ने कहा, ‘उन्होंने झूठा दावा किया था कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो उनकी ‘बंग्लार बारी’ परियोजना के तहत आने वाले 18-19 लाख लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे।’ उन्होंने आगे कहा, ‘लेकिन हमने इसे गलत साबित कर दिया, क्योंकि हम राजनीतिक संबद्धता, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव करने में विश्वास नहीं रखते। हमने पहले चरण में ही पैसे बांट दिए।’
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, ‘आपको 30 नवंबर तक पैसे वापस कर देने चाहिए, ताकि आप किसी भी तरह की कानूनी उलझन से बच सकें। हम आपको यह पैसा अपने पास नहीं रखने देंगे। आपको इसे वापस करना होगा, क्योंकि आप इसके पात्र लाभार्थी नहीं हैं।’
ग्रामीण लाभार्थियों को कितनी सहायता मिलेगी?
अधिकारी ने यह भी बताया कि ‘मुख्यमंत्री आवास योजना’ के नए स्वरूप के दूसरे चरण में 7,171 और ग्रामीण लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे इस परियोजना पर सरकार का कुल खर्च 4,200 करोड़ रुपये हो जाएगा।
