नई दिल्ली : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका फोन टैप कराने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह दावा किया और प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती भी दे डाली। उनका कहना है कि उनके पास इस बात का सबूत है और वह उनके फोन में ही मौजूद है। राहुल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री को भी इस बारे में सब पता है।
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भारतीय युवा कांग्रेस के एक्स अकाउंट पर शेयर किए गए एक वीडियो में राहुल गांधी ये आरोप लगाते दिख रहे हैं। वीडियो में वह कहते हैं, ”इसका सबूत यहां है। मेरे इस फोन में है। प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी है, क्योंकि वह मेरा फोन टैप करवाते हैं।” राहुल गांधी ने आगे कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री आमने-सामने बैठकर बहस करने आएंगे, उस दिन सबके सामने साफ हो जाएगा कि विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन काम कर रहा है, देशविरोधी कौन है और कौन कब से देशविरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके फोन में ऐसी कई और जानकारियां हैं, जिनके बारे में उन्हें पता है।
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी खुली बहस की चुनौती
भारतीय युवा कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। संगठन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ”प्रधानमंत्री जी, कैमरे के सामने भाषण तो बहुत हुए। अब बिना टेलीप्रॉम्प्टर, बिना स्क्रिप्ट, राहुल गांधी के सामने बैठकर सवालों के जवाब देने की हिम्मत दिखाइए।” वहीं, राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। पार्टी की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं।
राहुल गांधी जी ने PM मोदी को खुली बहस की चुनौती दी है!
किसके इशारे पर कौन चलता है, कौन देशहित के खिलाफ काम कर रहा है और किसके पास क्या सबूत हैं, सब देश के सामने रखे जाएंगे..मोदी जी, कैमरे के सामने भाषण तो बहुत हुए! अब बिना टेलीप्रॉम्प्टर, बिना स्क्रिप्ट, राहुल गांधी के सामने बैठकर सवालों के जवाब देने की हिम्मत दिखाइए!
— Indian Youth Congress (@IYC) November 13, 2026
पेगासस विवाद में भी लगा चुके हैं फोन टैपिंग का आरोप
राहुल गांधी इससे पहले भी पेगासस जासूसी विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर फोन टैपिंग और निगरानी के आरोप लगा चुके हैं। जुलाई 2021 में अंतरराष्ट्रीय मीडिया की संयुक्त जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में आया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस्राइली कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाइवेयर के जरिए भारत समेत कई देशों में पत्रकारों, नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के मोबाइल फोन को निशाना बनाया गया।
संभावित निगरानी के लक्ष्यों की सूची में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनसे जुड़े कुछ लोगों के फोन नंबर भी शामिल बताए गए थे। हालांकि, किसी नंबर का सूची में होना इस बात का प्रमाण नहीं था कि उस फोन की सफलतापूर्वक जासूसी की गई थी। राहुल गांधी ने भी इस मामले में केंद्र सरकार से सवाल पूछे थे। विपक्ष का आरोप था कि पेगासस के जरिए नेताओं और अन्य लोगों की निजी बातचीत तक पहुंचने की कोशिश की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी स्वतंत्र तकनीकी समिति
पेगासस मामले को लेकर केंद्र सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मामले की गंभीरता को देखते हुए अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आरवी रवींद्रन की निगरानी में एक स्वतंत्र तकनीकी समिति गठित की थी। समिति को यह जांच करनी थी कि भारतीय नागरिकों के फोन में पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। इसके साथ ही यह भी पता लगाना था कि क्या किसी सरकारी एजेंसी ने इस स्पाइवेयर को खरीदा था।
अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने समिति की रिपोर्ट पर विचार किया। अदालत ने बताया कि जांच के लिए जमा किए गए 29 मोबाइल फोन में से पांच में कुछ तरह का मैलवेयर मिला था। हालांकि, जांच में इसकी पुष्टि नहीं हो सकी कि यह मैलवेयर पेगासस ही था। मूल खबर के अनुसार, इस मामले की सुनवाई अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
