रांची: झारखंड सरकार 25 और 26 नवंबर को झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आयोजित करने जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बुलाए गए इस सत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 (एमएमडीआर) पर प्रमुखता से चर्चा होगी। सरकार इन दोनों नीतिगत मुद्दों पर सदन में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार के पास भेजने की योजना बना रही है।
सत्र का आयोजन और संभावित कार्यसूची
सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विशेष सत्र बुलाने के निर्णय पर सहमति बनी थी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही 25 और 26 नवंबर को सुबह 11 बजे से चलाने की प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू कर दी। बैठक षष्ठम झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का ही विस्तारित स्वरूप होगी, जिसे 11 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। सत्र के पहले दिन 25 नवंबर को मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर बात होगी, जबकि 26 नवंबर को खनिज कानून संशोधन का मसला उठाया जाएगा।
विशेष सत्र का दूसरा प्रमुख विषय भारत निर्वाचन आयोग की ओर से संचालित मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) है। अभियान का मकसद मतदाता सूची से गलत प्रविष्टियां हटाना और पात्र नागरिकों के नाम जोड़कर सूची को त्रुटिरहित बनाना है। हालांकि, सत्यापन की जटिल प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज की शर्तों को लेकर राजनीतिक दलों ने पात्र मतदाताओं के नाम छूटने की आशंका जताई है। सरकार इस मुद्दे पर सदन के माध्यम से पारदर्शिता, सुगम सत्यापन और सभी योग्य नागरिकों के नाम सूची में बनाए रखने की मांग प्रमुखता से रखने वाली है।






