रांची: नामकुम के प्रोबेशन होम में बंद बांग्लादेशी महिला से संबंधित मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि महिला को बांग्लादेश डिपोर्ट करने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं और उसे कब तक बांग्लादेश भेजा जाएगा।
जिस पर केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बांग्लादेशी महिला के संबंध में बांग्लादेश एंबेसी ने कुछ सबूत मांगे हैं, जो राज्य सरकार से मांगा गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को शपथ पत्र दाखिल कर बताने को कहा है कि महिला कब तक प्रोबेशन होम में रहेगी और उसे कब तक बांग्लादेश भेजा जाएगा।
कोर्ट ने कहा है कि बांग्लादेशी महिला के साथ रेप से संबंधित मामले में पीड़िता का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए पुलिसकर्मियों की बजाय झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी (झालसा) या जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी (डालसा ) के प्रतिनिधि जाए।
कोर्ट ने मामले में पीड़िता के मुआवजा के संबंध में भी राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार से झारखंड के डिटेंशन सेंटर एवं सरकार व एनजीओ द्वारा संचालित महिला शेल्टर होम की स्थिति पर भी रिपोर्ट मांगी है. अब मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।
महिला के साथ तीन पुलिसकर्मियों ने किया दुष्कर्म
पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि झारखंड में 4 डिटेंशन सेंटर हैं। बांग्लादेशी महिला से दुष्कर्म मामले में DALSA की ओर से सीलबंद रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि महिला के साथ तीन पुलिसकर्मियों ने दुष्कर्म किया है।
रिपोर्ट आने के बाद इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें पीड़िता का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाना है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अंकित अपुर्वा ने पक्ष रखा। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ कर रही है।
also read ; दुमका में खाने को लेकर विवाद में पिता ने ली बेटे की जान, पुलिस जांच में जुटी






