रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की नियुक्तियों में कथित गड़बड़ी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका के साथ अब छह और लोगों ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है। इन सभी ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में उन्हें भी पक्षकार बनाने और अंतरिम राहत देने की मांग की है।
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दरअसल, दिल्ली के रहने वाले हरिशरण देवगम ने 19 अगस्त 2026 को JPSC-JSSC की नियुक्तियों में कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ में हुई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति वी. मोहना ने सुनवाई से खुद को किया अलग
बाद में न्यायमूर्ति वी. मोहना ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में वकालत के दौरान वह कुछ मामलों में झारखंड सरकार की ओर से पैरवी कर चुकी थीं। उनके सुनवाई से अलग होने के बाद अदालत ने निर्देश दिया कि सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर ऐसी पीठ सुनवाई करे, जिसमें न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल नहीं हों।
अब तक दाखिल हो चुके हैं 20 आवेदन
इस आदेश के बाद से मामले में अब तक आगे की सुनवाई नहीं हो सकी है। हालांकि, जनहित याचिका में हस्तक्षेप के लिए लगातार आवेदन दाखिल किए जा रहे हैं। अब तक कुल 20 हस्तक्षेप आवेदन दाखिल हो चुके हैं। इनमें पीयूष कुमार सिंह, सबिता कुमारी, केएल प्रसाद, राजेश प्रसाद और अमित कुमार चंद्रवंशी समेत अन्य लोगों के नाम शामिल हैं।
छह नई याचिकाओं से बढ़ी कानूनी हलचल
अब छह और हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल होने के बाद मामले में कानूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में पक्षकार बनाने और अंतरिम राहत देने का अनुरोध किया है। फिलहाल, सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। साथ ही यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि JPSC-JSSC नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग पर अदालत क्या रुख अपनाती है।






