देवघर : सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर नाबालिग आदिवासी बच्ची के कथित यौन शोषण का आरोप लगने के बाद झारखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है। इस मामले को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने हेमंत सरकार और कांग्रेस पार्टी को घेरा है। उन्होंने कहा कि पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की कि जांच में जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
रणधीर सिंह ने हेमंत सरकार पर उठाए सवाल
पूर्व मंत्री ने कहा कि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण है कि पीड़िता को न्याय मिले। आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप भी लगाया।
पत्रकार की गिरफ्तारी पर जताई आपत्ति
रणधीर सिंह ने रांची के एक स्थानीय पत्रकार के कार्यालय में पुलिस की छापेमारी और पत्रकार की गिरफ्तारी पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों का काम जनता के सामने सच्चाई और महत्वपूर्ण मुद्दों को लाना है। ऐसे में किसी मामले में पत्रकार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक है।
पूर्व मंत्री ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक ओर महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर जब किसी पीड़िता को न्याय दिलाने या मामले को सार्वजनिक करने की कोशिश होती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उन्होंने पत्रकार के खिलाफ हुई कार्रवाई को निंदनीय बताते हुए पूरे मामले में पारदर्शिता बरतने की मांग की।
बीजेपी सड़क से सदन तक उठाएगी आवाज
रणधीर सिंह ने कहा कि यदि सरकार इसी तरह का रवैया अपनाती रही, तो बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। उनकी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। साथ ही पत्रकारों पर हो रहे कथित हमलों के विरोध में सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएगी।
भूषण बाड़ा पर कथित यौन शोषण का आरोप
गौरतलब है कि सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा पर एक नाबालिग आदिवासी बच्ची ने कथित यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस मामले के सामने आने के बाद से ही राजनीतिक बयानबाजी जारी है। इसी बीच रांची में एक स्थानीय पत्रकार के कार्यालय में पुलिस की छापेमारी और पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर भी विवाद सामने आया है। इस कार्रवाई का स्थानीय स्तर पर पत्रकारों और विपक्षी नेताओं की ओर से विरोध किया जा रहा है। फिलहाल, इस पूरे प्रकरण में पीड़िता को न्याय दिलाने, आरोपों की निष्पक्ष जांच और पत्रकारों की स्वतंत्रता को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।






