रांची : सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ नाबालिग किशोरी से कथित दुष्कर्म और POCSO एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव, रांची के उपायुक्त और एसएसपी को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट मांगी है।
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आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर आरोपों पर की गई कार्रवाई की जानकारी देने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि यदि सात दिनों के भीतर आयोग को जवाब नहीं मिलता है, तो संबंधित अधिकारियों को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया जा सकता है।
सात दिनों में रिपोर्ट देने का निर्देश
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस मामले में झारखंड के मुख्य सचिव, रांची के डीसी और एसएसपी से जवाब मांगा है। अधिकारियों को नाबालिग किशोरी से कथित दुष्कर्म और POCSO एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
जवाब नहीं मिलने पर समन की चेतावनी
आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित सात दिनों की अवधि में जवाब नहीं मिलने पर संबंधित पदाधिकारियों को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया जा सकता है। यह जानकारी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा के निजी सहायक विवेक कुमार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है।






