रांची : झारखंड की राजधानी रांची स्थित होटवार के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में एक पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ कथित सामूहिक यौन हिंसा का मामला सामने आने के बाद सियासत गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जेल महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल समेत संबंधित अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने, आरोपित बंदियों को दूसरे जेल में स्थानांतरित करने और अधिकारियों की संपत्ति की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।
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तीन बार सामूहिक यौन हिंसा का आरोप
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि होटवार जेल में एक पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ तीन बार सामूहिक यौन हिंसा की गई। पीड़ित को नशीला पदार्थ पिलाने, उसकी शिकायत दबाने और जरूरी उपचार से वंचित रखने के भी आरोप लगाए गए हैं। पत्र के मुताबिक, इस मामले में खेलगांव थाना में कांड संख्या 0066/2026 के तहत 12 नवंबर 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारियों, चिकित्सा अधिकारी और अन्य व्यक्तियों समेत 19 आरोपित प्रविष्टियों का उल्लेख किया गया है।
मई के महिला बंदी प्रकरण का भी उठाया मुद्दा
बाबूलाल मरांडी ने पत्र में मई 2026 में होटवार जेल की एक महिला बंदी के कथित यौन शोषण का मामला भी उठाया है। उन्होंने कहा कि उस प्रकरण को सामने लाने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। उनके मुताबिक, 8 जून 2026 को हाईकोर्ट ने अपने आदेश में जेल आईजी की ओर से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट और राज्य की जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर असंतोष जताया था। उन्होंने जेल में प्रभावशाली बंदियों को विशेष सुविधाएं दिए जाने और पहले सामने आई अन्य अनियमितताओं का भी जिक्र किया है।
जेल IG की भूमिका पर उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष ने अपने पत्र में जेल महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब जेल प्रशासन के शीर्ष अधिकारी की भूमिका और उनकी निगरानी में हुई घटनाएं ही जांच के दायरे में हैं, तो राज्य की पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि हाईकोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद जेल आईजी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मरांडी ने उनकी जवाबदेही और संभावित संरक्षण की भूमिका की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।
FIR दर्ज होने में आठ दिन की देरी पर सवाल
बाबूलाल मरांडी ने प्राथमिकी दर्ज होने में देरी का मुद्दा भी उठाया है। उनके पत्र के अनुसार, पुलिस को इस घटना की सूचना 4 नवंबर को मिली थी, जबकि प्राथमिकी 12 नवंबर को दर्ज की गई। उन्होंने आठ दिनों के इस अंतर का स्पष्ट कारण बताने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी में लगाई गई कानूनी धाराओं की पर्याप्तता की समीक्षा करने की भी मांग की है।
CBI जांच और अधिकारियों के निलंबन की मांग
मुख्यमंत्री से की गई मांगों में बाबूलाल मरांडी ने वर्तमान सामूहिक यौन हिंसा प्रकरण, मई 2026 के महिला बंदी प्रकरण और होटवार जेल में पहले सामने आई गंभीर अनियमितताओं की जांच CBI को सौंपने की बात कही है। उन्होंने जेल के छोटे-बड़े सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने और जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को पद से हटाकर निलंबित करने की मांग की है। साथ ही मामले में आरोपित बंदियों को दूसरे कारागारों में स्थानांतरित करने की बात कही है, ताकि वे गवाहों और साक्ष्यों को प्रभावित नहीं कर सकें। मरांडी ने जेल आईजी की घोषित और वास्तविक संपत्तियों, दूसरे राज्यों में संभावित निवेश, वित्तीय लेनदेन और आय से अधिक संपत्ति की भी स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने सीआईडी स्तर पर संभावित मिलीभगत और दोषियों को संरक्षण देने की भूमिका की जांच कराने की बात कही है।
मुख्यमंत्री की जवाबदेही का भी किया जिक्र
बाबूलाल मरांडी ने पत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गृह एवं कारा विभाग का प्रभारी मंत्री बताते हुए कहा है कि होटवार जेल में लगातार सामने आ रहे मामलों की प्रशासनिक जवाबदेही से सरकार अलग नहीं रह सकती। उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल निर्णय लेकर स्वतंत्र जांच कराने, पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।



