रांची। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से गुरूवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 24 प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) के बीच नए वाहनों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, विभागीय सचिव मनोज कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सरकार का कहना है कि इस पहल से प्रखंड स्तर पर योजनाओं की निगरानी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के क्रियान्वयन को और मजबूती मिलेगी।
सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में बीडीओ की भूमिका सबसे अहम होती है: मनोज कुमार
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनोज कुमार ने कहा कि सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में बीडीओ की भूमिका सबसे अहम होती है। उन्होंने बताया कि हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की बैठक के दौरान झारखंड को अन्य राज्यों के मुकाबले जिन क्षेत्रों में पीछे माना गया, उन्हें एक वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने में बीडीओ की महत्वपूर्ण भूमिका होगीर्। वाहनों की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी, जिसे दूर करने के लिए 24 प्रखंडों को वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इर्सी वित्तीय वर्ष में शेष प्रखंडों को भी वाहन उपलब्ध कराने की योजना है।
इस वर्ष सभी प्रखंडों को वाहन देने का लक्ष्य
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सरकार की कोशिश थी कि पिछले वर्ष ही सभी प्रखंडों तक वाहन पहुंचा दिए जाएं, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इसमें देरी हुई। अब वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 24 वाहनों का वितरण कर दिया गया है और इसी वर्ष बाकी प्रखंडों को भी वाहन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
बीते वर्षों में ग्रामीण सड़कों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है
उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में ग्रामीण सड़कों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, जिससे दूर-दराज के गांवों के लोग भी आसानी से प्रखंड कार्यालय तक पहुंच पा रहे हैं. अब यह सुनिश्चित करना बीडीओ की जिम्मेदारी है कि ब्लॉक में आने वाले लोगों का काम बिना किसी परेशानी के हो, क्योंकि सरकार की छवि जनता के बीच इसी व्यवस्था से बनती और बिगड़ती है.
गांवों के विकास और डिजिटल सेवाओं पर विशेष फोकस, मंत्री ने बीडीओ से कहा कि वे पंचायत प्रतिनिधियों और मुखियाओं का करें मार्गदर्शन
दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि 15वें ग्रामीण विकास वित्त आयोग की राशि राज्य को मिल चुकी है, जिसका सही उपयोग गांवों के विकास में किया जाना चाहिए। उन्होंने बीडीओ से कहा कि वे पंचायत प्रतिनिधियों और मुखियाओं का मार्गदर्शन करें ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मंत्री ने ग्रामीण डिजिटलीकरण पर भी जोर देते हुए कहा कि अधिक से अधिक सरकारी सेवाएं पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गांव के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और सरकार की विकासवादी सोच के अनुरूप पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें.
