करमटोली तालाब का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण, अतिक्रमण हटाने के निर्देश

रांची : रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 19 में करमटोली चौक के समीप स्थित ऐतिहासिक करमटोली तालाब और पार्क का नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने गुरुवार को विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तालाब और पार्क की वर्तमान स्थिति, सौंदर्यीकरण, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, रखरखाव और सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण का जायजा लिया गया। नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को तालाब और पार्क परिसर के बेहतर प्रबंधन के साथ सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही पात्र परिवारों को आवंटित स्थायी आवास में शीघ्र स्थानांतरित कराने को कहा।

4.94 एकड़ सरकारी भूमि में फैला है तालाब और पार्क

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने नगर आयुक्त को बताया कि करमटोली तालाब और उससे जुड़ा पार्क करीब 4.94 एकड़ सरकारी भूमि में फैला हुआ है। पार्क का नियमित रखरखाव रांची नगर निगम की ओर से किया जाता है। यह क्षेत्र शहर के महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों में शामिल है। यहां वर्षभर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन होते हैं। कई पर्व-त्योहारों के दौरान भी इस परिसर में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं।

इसे देखते हुए नगर आयुक्त ने तालाब और पार्क क्षेत्र को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने पार्क परिसर में स्थित सामुदायिक भवन यानी धूमकुड़िया भवन को किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे से मुक्त रखने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने पार्क के बेहतर प्रबंधन, नियमित साफ-सफाई, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, हरियाली के संरक्षण और तालाब तथा आसपास के क्षेत्र के समग्र सौंदर्यीकरण के लिए कार्ययोजना तैयार कर जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

19 परिवारों के अस्थायी निर्माण की जानकारी

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि करमटोली तालाब के एक हिस्से में 19 परिवार अस्थायी संरचनाएं बनाकर सरकारी भूमि पर रह रहे हैं। इनमें से 12 पात्र परिवारों को ईस्ट जेल रोड स्थित बिरसा आवास योजना के तहत स्थायी आवास आवंटित किया जा चुका है। हालांकि, आवास उपलब्ध होने के बावजूद ये परिवार अब तक वहां स्थानांतरित नहीं हुए हैं। नगर निगम की ओर से उन्हें पहले कई बार नोटिस जारी किए गए थे। सार्वजनिक अनाउंसमेंट के माध्यम से भी निर्धारित अवधि के भीतर आवास में स्थानांतरित होने की सूचना दी गई थी। इसके बावजूद संबंधित परिवारों ने सरकारी भूमि खाली नहीं की।

वहीं, शेष सात परिवारों को भी बिरसा आवास योजना के तहत आवास आवंटन के लिए लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने को लेकर कई बार नोटिस और सूचना दी गई। अधिकारियों के अनुसार, इन परिवारों ने प्रक्रिया में रुचि नहीं दिखाई और वे सरकारी भूमि पर निवासरत हैं। नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवास आवंटित परिवारों को जल्द उनके स्थायी आवास में स्थानांतरित कराने और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्रवाई से पहले एक बार फिर सार्वजनिक अनाउंसमेंट के माध्यम से सभी संबंधित परिवारों को अंतिम अवसर देने को भी कहा।

51 डिसमिल भूमि पर अवैध निर्माण चिह्नित

नगर आयुक्त के निरीक्षण और निर्देश के बाद रांची नगर निगम की भू-संपदा शाखा की टीम ने करमटोली तालाब और आसपास के क्षेत्र की विस्तृत मापी की। मापी के दौरान सरकारी भूमि के करीब 51 डिसमिल क्षेत्र में अवैध निर्माण पाया गया। नगर निगम की ओर से संबंधित भूमि को नियमानुसार अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त ने करमटोली चौक और आसपास संचालित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस की जांच करने के निर्देश भी संबंधित शाखा के अधिकारियों को दिए।

उन्होंने कहा कि बिना वैध अनुमति संचालित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान अपर नगर आयुक्त संजय कुमार, उप नगर आयुक्त रविंद्र कुमार, सहायक नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक, भू-संपदा शाखा के पदाधिकारी और रांची नगर निगम के अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे।