रांची : झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। बार-बार हड़ताल के कारण आपातकालीन सेवा प्रभावित होने से नाराज विभाग अब मौजूदा निजी कंपनी के साथ हुए अनुबंध को रद्द करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। विभाग ने संकेत दिए हैं कि मरीजों की जान से जुड़ी आपातकालीन सेवाओं में किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एंबुलेंस सेवा के सुचारू संचालन के लिए अब स्थायी समाधान तलाशने की तैयारी की जा रही है।
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बार-बार सेवा ठप होने से नाराज स्वास्थ्य विभाग
स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि बार-बार हड़ताल के कारण 108 एंबुलेंस सेवा बाधित हो रही है। इससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की छवि प्रभावित हो रही है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विभाग अब एंबुलेंस सेवा के संचालन के लिए नए विकल्पों और नई एजेंसी की तलाश में जुट गया है। मौजूदा निजी कंपनी के साथ हुए करार को रद्द करने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है।
स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई उच्चस्तरीय आपात बैठक
इस गंभीर स्थिति से निपटने और आगे की रणनीति तय करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने नेपाल हाउस स्थित अपने कार्यालय में उच्चस्तरीय आपात बैठक बुलाई है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह समेत विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसमें हड़ताल से उत्पन्न स्थिति और एंबुलेंस सेवा के संचालन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।
नई एजेंसी और वैकल्पिक व्यवस्था पर हो सकता है फैसला
माना जा रहा है कि बैठक में हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई और एंबुलेंस संचालन के वैकल्पिक इंतजामों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। मौजूदा कंपनी का अनुबंध रद्द करने और नई एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपने के विकल्प पर भी चर्चा संभव है। फिलहाल पूरे राज्य की नजरें स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के नतीजों पर टिकी हैं।



