रांची: मनी लॉन्ड्रिंग (77 करोड़) मामले के आऱोपी चार्टर्ड अकाउंटेंट अनीस अग्रवाल की याचिका पर सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने ईडी कोर्ट द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करने और आरोप गठन करने को चुनौती दी है। ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा।
दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दौरान सीए अनीस अग्रवाल द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करने के बदले नकद राशि लेने की पुष्टि हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल जगदंबा एसोसिएट नामक कंपनी का नियंत्रण उसके पास था। जांच के दौरान अनीस अग्रवाल ने भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल बाहुबली बिल्डर्स प्रा. लि. का ऑडिट अपने मार्गदर्शन में कराने की बात स्वीकार की थी।
सरावगी बंधुओं ने बैंक से विभिन्न कंपनियों के नाम पर कुल 83.5 करोड़ का कर्ज लिया
बता दें कि ईडी ने जांच में पाया था कि सरावगी बंधुओं ने बैंक से विभिन्न कंपनियों के नाम पर कुल 83.5 करोड़ का कर्ज लिया। ज्ञानप्रकाश सरावगी, अमित सरावगी व अन्य ने बैंक से कर्ज लेने के लिए अपने कर्मचारियों के नाम पर शेल कंपनियां बनायीं।
इन कंपनियों के माध्यम से कपड़ा व अन्य सामग्री के व्यापार के नाम पर बैंक से कर्ज लिया। इसके बाद कर्ज की शर्तों का उल्लंघन करते हुए बैंक से मिले कर्ज में से 77.36 करोड़ रुपये की लॉन्ड्रिंग कर उसे सरावगी बिल्डर एंड प्रोमोटर्स के खाते में पहुंचाया। सरावगी बंधुओं की यह कंपनी रियल स्टेट के व्यापार में शामिल थी।
जांच में पाया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल कंपनियों में से मेसर्स बाहुबली बिल्डर्स प्रा. लि. का नियंत्रण ज्ञानप्रकाश सरावगी के पास था। इसे एक इंवेस्टमेंट कंपनी बनाया गया था. सीए अमित अग्रवाल के मार्ग दर्शन में बाहुबली नामक कंपनी का ऑडिट होता था।
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सरावगी बंधुओं से जुड़ी कंपनियों के वर्ष 2015 की बैलेंस शीट में 47.9 करोड़ रुपये सरप्लस दिखाया गया था। इसका स्रोत कंपनी के शेयर प्रीमियम को बताया गया था। वास्तव में 47.9 करोड़ रुपये के इस सरप्लस में 42.2 करोड़ रुपये सरावगी बंधुओं की कागजी कंपनियों को बैंक से मिली कर्ज की राशि थी।
सीए अनीस अग्रवाल ने कई कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल किया। इसमें मेसर्स सनबीन डीलर्स प्रा. लि. और मेसर्स बद्री केदार उद्योग प्रा. लि. आदि का नाम शामिल है। जांच के दौरान इस बात की भी जानकारी मिली कि मेसर्स जगदंबा एसोसिएट नामक कंपनी के अकाउंट पर सीए का नियंत्रण था। उसके नियंत्रणवाली इस कंपनी से बैंक से मिले कर्ज में से 6.96 करोड़ रुपये का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ था।






