सड़क हादसों में घायलों के कैशलेस इलाज की होगी समीक्षा, संजय सेठ ने दिए निर्देश

रांची : सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाली केंद्र सरकार की पीएम राहत (PM RAHAT) योजना की समीक्षा अब जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (DISHA) की आगामी बैठक में होगी। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के पत्र का संज्ञान लेते हुए इस योजना को बैठक के प्रमुख एजेंडे में शामिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में रक्षा राज्य मंत्री के कार्यालय से रांची और सरायकेला-खरसावां के उपायुक्तों को पत्र भी भेजा जा चुका है।

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गोल्डन आवर में घायलों को मिलेगा मुफ्त इलाज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2026 को पीएम राहत योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना के बाद पहले एक घंटे यानी ‘गोल्डन आवर’ में पीड़ितों को त्वरित और निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है। समय पर इलाज सुनिश्चित कर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50 प्रतिशत तक कम करना इस पहल का लक्ष्य है। संजय सेठ ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। आर्थिक तंगी, पहचान या किसी अन्य कारण से किसी घायल का उपचार बाधित नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पीएम राहत योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि दुर्घटना के समय पीड़ित को बिना आर्थिक चिंता के तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि आगामी दिशा बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य एवं परिवहन विभाग और अस्पतालों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य योजना का लाभ प्रत्येक पात्र दुर्घटना पीड़ित तक समय पर पहुंचाना और इसके क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही रोकना है।

पीएम राहत योजना की प्रमुख विशेषताएं

• 1.50 लाख रुपये तक कैशलेस उपचार: सड़क पर किसी भी मोटर वाहन दुर्घटना में घायल व्यक्ति को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों तक प्रति व्यक्ति 1.50 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार मिलेगा।

• तत्काल आपातकालीन चिकित्सा सुविधा: नामित अस्पतालों में गैर-जानलेवा मामलों में 24 घंटे और गंभीर मामलों में 48 घंटे तक तत्काल स्थिरीकरण (Stabilization) उपचार की सुविधा मिलेगी।

• अस्पतालों का व्यापक नेटवर्क: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के निर्धारित मानकों के अनुरूप नामित अस्पतालों में उपचार उपलब्ध होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल स्वतः इसमें शामिल होंगे। यह योजना अन्य केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर लागू होगी।

• अस्पतालों को समयबद्ध भुगतान: पुलिस के eDAR और NHA के TMS 2.0 पोर्टल के माध्यम से अस्पतालों को मोटर वाहन दुर्घटना निधि (MVAF) से सीधे भुगतान किया जाएगा। दावा स्वीकृत होने के 10 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का प्रावधान है।

• 112 पर मिलेगी मदद: दुर्घटना पीड़ित या मदद करने वाला कोई भी नागरिक (राह-वीर) आपातकालीन हेल्पलाइन 112 पर कॉल कर नजदीकी अस्पताल की जानकारी और एंबुलेंस सहायता प्राप्त कर सकता है।

मरीजों की संख्या से लेकर अस्पतालों की तैयारियों तक होगी समीक्षा

आगामी दिशा बैठक में संजय सेठ जिले में पीएम राहत योजना के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा करेंगे। इसमें योजना के तहत उपचार पाने वाले मरीजों की संख्या, नामित अस्पतालों की उपलब्धता और उनकी तैयारियां, पुलिस की ओर से दुर्घटनाओं का त्वरित सत्यापन, अस्पतालों को समय पर भुगतान और आम नागरिकों के बीच जागरूकता अभियान जैसे मुद्दे शामिल होंगे। इसके अलावा जिला सड़क सुरक्षा समिति (District Road Safety Committee) की ओर से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, घायलों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने और पीएम राहत योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अब तक की गई पहल और कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी।

संजय सेठ ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति को समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण अपनी जान न गंवानी पड़े। पीएम राहत योजना इसी सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि रांची जिले में योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और इसका लाभ जरूरतमंदों तक बिना किसी बाधा के पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।