रांची: कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) के 727.67 करोड़ रुपये डीएचएफएल में डूबने के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी), रांची ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर दर्ज की गई इस प्राथमिकी में सीएमपीएफओ के सेवानिवृत्त तत्कालीन आयुक्त अनिमेष भारती, डीएचएफएल के तत्कालीन प्रमोटर व निदेशक कपिल वाधवान और धीरज वाधवान सहित अज्ञात अधिकारियों को नामजद आरोपी बनाया गया है। सीबीआई की टीम जल्द ही मामले से जुड़े अधिकारियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में जुट गई है।
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उच्च न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में सीबीआई एसीबी रांची ने नियमित मामला दर्ज किया। एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और संशोधित अधिनियम की धारा 7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
विशेषज्ञों की चेतावनियों को किया गया नजरअंदाज
प्राथमिकी के अनुसार सीएमपीएफओ ने वर्ष 2015 से वर्ष 2018 के दौरान डीएचएफएल में कुल 1,390.25 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश किया था। इस अवधि में वित्तीय विशेषज्ञों और फंड प्रबंधकों ने डीएचएफएल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जमा राशि को तत्काल वापस निकालने की गंभीर चेतावनी दी थी। इसके बावजूद तत्कालीन आयुक्त अनीमेष भारती के कार्यकाल के दौरान लगभग छह महीने तक रकम सुरक्षित बाहर निकालने की दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।
सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि जब डीएचएफएल की वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ रही थी, तब भी जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते आवश्यक निर्णय नहीं लिए। निवेश की रकम वापसी की फाइल प्रशासनिक प्रक्रियाओं में 16 बार घूमती रही, लेकिन उच्च स्तर पर फैसला अटका रहा।
दिवालिया प्रक्रिया से संगठन को हुआ भारी नुकसान
लंबी ढिलाई के बाद आखिरकार 20 दिसंबर, 2019 को निवेश की राशि वापस निकालने का औपचारिक प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि, तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि डीएचएफएल की वित्तीय स्थिति पूरी तरह खराब हो चुकी थी और कंपनी दिवालिया प्रक्रिया में चली गई थी। इस प्रशासनिक लापरवाही और समय पर निर्णय न लेने का सीधा परिणाम यह हुआ कि सीएमपीएफओ को 727.67 करोड़ रुपये का बड़ा नुकसान सहना पड़ा।
पूरी प्रक्रिया की गहनता से जांच
सीबीआई की जांच टीम अब शुरुआती निवेश के फैसले से लेकर रकम वापसी के प्रस्ताव तक की पूरी प्रक्रिया की गहनता से जांच करेगी। इसके तहत फाइलों की आवाजाही, अधिकारियों के बीच हुए पत्राचार, समय पर निर्णय न लेने के कारणों और संबंधित लोगों की भूमिका को स्पष्ट किया जाएगा। जांच आगे बढ़ने के साथ ही यह भी स्पष्ट होगा कि चेतावनियों के बावजूद करोड़ों रुपये के निवेश से जुड़े फैसलों में किसकी क्या भूमिका थी और देरी के लिए कौन जिम्मेदार था।
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