नई दिल्ली: अगर किसी सरकारी कर्मचारी को किसी मामले में गिरफ्तार किया जाता है और उसे 48 घंटे से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा. इसके लिए अलग से निलंबन आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह की जमानत बहाल करने के दौरान यह टिप्पणी की।
विश्वजीत सिंह पर एक संविदा कर्मचारी का बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उसकी जमानत को दिए जाने के लगभग एक साल बाद खारिज कर दिया गया था।
अदालत ने बिहार सरकार से विश्वजीत सिंह की दोबारा उसी अस्पताल और उसी पद पर तैनाती को लेकर भी जरूरी कदम उठाने की अपेक्षा जताई।
कोर्ट ने निलंबन को लेकर की अहम टिप्पणी
सुनवाई के दौरान पीठ ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन से जुड़े नियम पर भी ध्यान दिलाया। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाता है और वह 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो नियमों के अनुसार उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए अलग से कोई आदेश जारी करना जरूरी नहीं है। पीठ ने बताया कि विश्वजीत सिंह गिरफ्तारी के बाद करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहे थे। ऐसे में उन्हें नियमानुसार स्वतः निलंबित माना जाना चाहिए था।
रिश्वत मांगने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी
मामला बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल से जुड़ा है. यहां विश्वजीत सिंह प्रशासक के पद पर तैनात थे. आरोप है कि उन्होंने एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये का बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये रिश्वत मांगी थी. इस मामले में साल 2025 में निगरानी थाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(b) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था.
करीब एक साल बाद हाईकोर्ट ने रद्द की जमानत
गिरफ्तारी के बाद सत्र न्यायालय से उन्हें नियमित जमानत मिल गई थी. हालांकि शिकायतकर्ता ने इस जमानत को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पटना हाईकोर्ट ने करीब एक साल बाद 1 जुलाई 2026 को शिकायतकर्ता की याचिका स्वीकार करते हुए विश्वजीत सिंह की जमानत रद्द कर दी थी। साथ ही उन्हें दोबारा हिरासत में लेने का निर्देश दिया था।
निचली अदालत की किसी टिप्पणी से असहमति पर जमानत रद्द नहीं की जा सकती
इस आदेश को विश्वजीत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट ने जमानत मिलने के करीब एक साल बाद उसे रद्द करने का फैसला लिया था। पीठ ने कहा कि जमानत रद्द करने के लिए ठोस आधार होना जरूरी है। केवल जमानत देते समय निचली अदालत की किसी टिप्पणी से असहमति होने के आधार पर जमानत रद्द नहीं की जा सकती।
4 हजार रुपये की रिश्वत की रकम जमानत का आधार नहीं
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वत की रकम कितनी थी, यह जमानत याचिका पर फैसला लेने का मुख्य आधार नहीं होना चाहिए। पीठ के मुताबिक, हाईकोर्ट चाहे तो सत्र न्यायालय की ओर से रिश्वत की रकम को मामूली बताने वाली टिप्पणी पर सवाल उठा सकता था. लेकिन इसके लिए जमानत रद्द करना जरूरी नहीं था।
कोर्ट ने यह भी कहा कि आमतौर पर जमानत पर विचार करते समय संभावित सजा, मामले की गंभीरता और आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। अगर मामला गंभीर हो या आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड हो, तो जमानत देने से इनकार भी किया जा सकता है।
निलंबन रद्द होने के बाद फिर उसी पद पर तैनाती पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने विश्वजीत सिंह की सेवा स्थिति को लेकर भी चिंता जताई. पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद वह करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहे थे। ऐसे में नियमानुसार उन्हें स्वतः निलंबित माना जाना चाहिए था। कोर्ट के सामने यह जानकारी भी आई कि सिंह को निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में उनका निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया. इसके बाद उन्हें फिर से उसी सदर अस्पताल में उसी पद पर तैनात कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की जमानत
इस पर पीठ ने हैरानी जताई और कहा कि राज्य सरकार को इस मामले पर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि बिहार सरकार कानून के मुताबिक जरूरी कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के 1 जुलाई 2026 के आदेश को रद्द करते हुए विश्वजीत सिंह की नियमित जमानत बहाल कर दी।
इस तरह आरोपी को दोबारा हिरासत में लेने का हाईकोर्ट का निर्देश भी प्रभावी नहीं रहा। हालांकि जमानत बहाल करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आरोपी की सेवा स्थिति और उसी पद पर दोबारा तैनाती के मामले को गंभीरता से देखने को कहा।
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