ED द्वारा जब्त 60 करोड़ की संपत्ति को छोड़ने से SAFEMA ट्रिब्यूनल का इंकार

रांची: तस्कर व विदेशी मुद्रा हेराफेरी अधिनियम ट्रिब्यूनल (SAFEMA) ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा कांड में ईडी द्वारा जब्त 60 करोड़ की संपत्ति को छोड़ने से इनकार कर दिया है। ईडी द्वारा जब्त संपत्ति को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेने के दौरान गिरवी रखी गयी थी।  ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में यह टिप्पणी भी कि है कि बैंकों में गिरवी रखी गयी संपत्ति को ईडी द्वारा जब्त करने की कार्रवाई को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

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उल्लेखनीय है कि कोड़ा कांड में फंसी M/s Balaji Lifestyle Realtors Pvt Ltd और M/s Balaji Universal Tradelinks Pvt Ltd नाम की कंपनियों ने मुंबई स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 30 करोड़ रुपये कर्ज लिया था। बैंक ने यह कर्ज AFDBC (विदेशी दस्तावेजी बिल के लिए अग्रिम) के रुप में दिया गया था।

इसके तहत विदेशों में किसी सामान के निर्यात से मिलने वाली रकम के बिल के आधार पर बैंक द्वारा अग्रिम कर्ज दिया जाता है। मेसर्स बालाजी को इसी के तहत 20 करोड़ रुपये कर्ज और पांच करोड़ का कैश क्रेडिट लिमिट दिया गया था। बाद में कर्ज की राशि को बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

कर्ज के बदले मेसर्स बालाजी यूनिवर्सल ने मुंबई के Babylon Building, Matunga (E), Adenwala Road स्थित फ्लैटों को गिरवी रखा था। गिरवी रखे गये फ्लैटों का बाजार मूल्य 60 करोड़ आंकी गयी थी। हालांकि इन फ्लैटों का कागजी मूल्य 9.57 करोड़ ही था.

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009 में आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा व अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की गयी थी. इसमें मिले दस्तावेज में वर्णित तथ्यों के आधार पर कोड़ के जुड़े लोगों को विदेशों में व्यापारिक गतिविधियों की जानकारी मिली थी।

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आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर कोड़ा कांड में सीबीआई और ईडी ने अपने-अपने स्तर से जांच शुरू की थी. इन दोनों ही एजेंसियों ने मधु कोड़ा के खिलाफ निगरानी थाने में दर्ज प्राथमिकी को आधार बनाया था।

कोड़ा कांड में ईडी पटना ने ECIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। बाद ने विदेशी व्यापार से जुड़े मामले में ईडी लखनऊ ने आगे की कार्रवाई की और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी रखी गयी संपत्ति को जब्त कर लिया। एडजुडिकेटिंग ऑथरिटी ने ईडी की इस कार्रवाई को वैध करार दिया।

ईडी द्वारा गिरवी रखी गयी संपत्ति को जब्त किये जाने के बाद बैंक ने SAFEMA ट्रिब्यूनल में अपील दायर किया। इसमें बैंक की ओर से ईडी द्वार जब्त कि गयी संपत्ति को छोड़ने का आदेश देने का अनुरोध किया गया। इसके लिए बैंक की ओर से यह तर्क पेश किया गया कि गिरवी रखी संपत्ति को बेचकर कर्ज की राशि वसूल करने का प्रावधान है। ईडी इसे जब्त करने की वजह से बैंक द्वारा ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा। इसलिए बैंक को नुकसान से बचाने के लिए ईडी द्वारा जब्त की गयी संपत्ति को छोड़ने का आदेश दे।

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बैंक की याचिका पर ईडी का पक्ष सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया और जब्त संपत्ति को विमुक्त करने से इनकार कर दिया। ट्रिब्यूनल ने ईडी द्वारा गिरवी रखी गयी संपत्ति को जब्त करने के मामले में कहा कि इसे बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। ईडी को चाहिए कि वह अपराध से मिले पैसों से खरीदी गयी संपत्ति का पता लगाये और उसे जब्त करे।

ट्रिब्यूनल ने बैंक को PMLA कोर्ट के समक्ष नीलामी के मामले में अपना दावा पेश करने को कहा कि ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा है कि फैसले के आलोक में गिरवी रखी गयी संपत्ति की नीलामी से मिलने वाली राशि में से बैंक सिर्फ कर्ज वसूल कर। इससे अधिक राशि का ड्राफ्ट बनाकर ईडी को सौंपे।

Babylon Building, Matunga के जब्त फ्लैट

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