रांची: खासमहल भूमि को फ्रीहोल्ड करने की मांग को लेकर आज फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने विधानसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री और भू-राजस्व मंत्री को पत्राचार कर आवश्यक पहल प्रारंभ करने का आग्रह किया। चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में खासमहल भूमि पर लोग वर्षों से आवासीय एवं व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं।
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लीज आधारित व्यवस्था के कारण भूमि धारकों को संपत्ति के हस्तांतरण, स्वामित्व की स्पष्टता तथा बैंकिंग ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फ्रीहोल्ड की व्यवस्था लागू होने से इन समस्याओं का समाधान होगा तथा भूमि का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि यह राज्य के आर्थिक हितों से भी जुड़ा विषय है। इस प्रक्रिया से सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व की प्राप्ति भी संभव है। साथ ही संपत्तियों का बेहतर उपयोग, बैंकिंग ऋण की उपलब्धता, नये निवेश, औद्योगिक विस्तार एवं रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
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विदित हो कि इस विषय पर हाल ही में झारखण्ड चैंबर की विधानसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री के साथ वार्ता भी हुई थी। झारखण्ड चैंबर ने आग्रह किया था कि पूर्व में गठित कमिटी की रिपोर्ट एवं उपलब्ध सुझावों के आधार पर लंबित प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक सरल और व्यावहारिक फ्रीहोल्ड नीति लागू करने की दिशा में शीघ्र पहल की जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने भी समस्या की गंभीरता को स्वीकार करते हुए इसके समाधान एवं फ्रीहोल्ड प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए एक कमिटी गठित कर पूरे विषय की समीक्षा कराने तथा समीक्षा के उपरांत इसे विधानसभा में रखने की बात कही थी। झारखण्ड चैंबर ने पुनः इसका स्मरण कराते हुए, अग्रतर पहल का आग्रह किया। यह जानकारी चैंबर की प्रवक्ता वनीता सिंघानिया ने दी।
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