रांची: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केके गुप्ता ने कहा कि सबसे लम्बे समय तक शासन चलाने वाली कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ओबीसी समाज के साथ न्याय नहीं किया। 1950 में काका कालेलकर आयोग की सिफारिश का कांग्रेस ने लगातार उपेक्षा किया, इसे लागु नहीं किया। पुनः 1980 में तैयार ओबीसी समाज के उन्नयन को लेकर मण्डल आयोग की सिफारिश को कांग्रेस सरकार लगातार 10 वर्षो तक टालते रही। अपने शासन काल में उसे लागु नहीं किया।
उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से केन्द्र में बी.पी. सिंह की सरकार बनी तब 1990 में मण्डल आयोग की सिफारिश को संविधान में लागु किया गया। मण्डल आयोग की सिफारिश के आधार पर ही आज ओबीसी समाज को 27% का आरक्षण मिल रहा है। कांग्रेस द्वारा कभी अपने शासन काल में ओबीसी समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने में न्याय नहीं किया गया। आज उसी कांग्रेस द्वारा 2027 की जनगणना प्रश्ननावली में ओबीसी के लिए अलग कॉलम की मांग करते शोभा नहीं दे रही। कांग्रेस द्वारा हक की हुंकार मात्र नौटंकी है, यह ओबीसी समाज को ठगना चाहती है, जो सफल होने वाली नहीं है।
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो ओबीसी समाज की सच्चे अर्थो में चिन्ता करती है। जिसका सबसे बड़ा प्रमाण वर्ष 2018 में मोदी सरकार द्वारा संविधान के 102 वें संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और इसे संवैधानिक दर्जा मिला। भारतीय जनता पार्टी राजनीति, शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, व्यापार, उद्योग, कृषि आदि सभी क्षेत्रो में ओबीसी समाज को न्यायिक रूप से अवसर देती है।
जाति नहीं वर्गो का क्लास है, केन्द्र और राज्य में जाति और उपजाति का प्रमाण है और इसका लिस्ट बहुत लम्बा है। राज्यवार जातियों में भिन्नता के कारण एक समान ड्रापडाउन अथवा कॉलम में डाटा नहीं लिया जा सकता , यह तकनीकी और वैधानिक रूप से सही नहीं है।
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चुनाव जनगणना आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसटी और एससी कॉलम के अलावा जो अन्य कॉलम दिया गया है उसमें अपना जाति और उपजाति स्पष्ट रूप से लिखा जा सकता है जिसे जनगणना के प्रकाशन में वर्गीकृत किया जायेगा इसमें किसी वर्ग अथवा जाति का स्पस्ट जानकारी छूटने का सवाल ही नहीं है, फिर कांग्रेस जानबूझकर ओबीसी समाज को ठगने के लिए इस प्रकार की भ्रम फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनगणना में जाति गणना शामिल करने का निर्णय समाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता दिखाता है।




