चेन्नई : तमिलनाडु विधानसभा में सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सीएम विजय ने सोमवार को कई ऐतिहासिक योजनाओं का ऐलान किया। सरकार ने राज्य की महिला परिवार प्रमुखों के लिए ‘अन्नपूर्णी सुपर 6’ योजना और सार्वजनिक परिवहन में ‘वेट्री पयानम’ योजना के विस्तार की घोषणा की है।
Read More : अर्जुन मुंडा का हेमंत सरकार पर हमला, JPSC-JSSC पर CBI जांच की मांग
‘अन्नपूर्णी सुपर 6’: हर साल 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर
सीएम जोसेफ विजय ने बताया कि ‘अन्नपूर्णी सुपर 6’ योजना के तहत पात्र महिला परिवार प्रमुखों को प्रति वर्ष तीन मुफ्त एलपीजी (LPG) सिलेंडर दिए जाएंगे। इस योजना की औपचारिक शुरुआत आगामी जनवरी 2027 में पोंगल पर्व के शुभ अवसर से होगी। सरकार ने इसके लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपये सालाना बजटीय प्रावधान किया है। इससे राज्य के 1.30 करोड़ से अधिक परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। लाभार्थियों को सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी के बाद उसकी राशि का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे उनके बैंक खातों में वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए तेल विपणन कंपनियों की आधिकारिक बिलिंग को आधार बनाया जाएगा।
2.5 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार होंगे पात्र
‘अन्नपूर्णी सुपर 6’ योजना का लाभ उन परिवारों को दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम है। इसके अतिरिक्त, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, छोटे व सीमांत किसानों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के परिवारों को भी इसके दायरे में रखा गया है। सीएम विजय ने बताया कि वैश्विक स्तर पर खाड़ी देशों में जारी संघर्ष के कारण ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे आम परिवारों का बजट प्रभावित हुआ था। इस आर्थिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
‘वेट्री पयानम’ : महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा का विस्तार
सीएम विजय ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए मुफ्त सार्वजनिक बस यात्रा योजना ‘वेट्री पयानम’ के विस्तार का भी ऐलान किया। यह विस्तारित योजना 2 अक्टूबर 2026 से लागू की जाएगी। इसके तहत महानगरों और शहरी क्षेत्रों में चलने वाली एक्सप्रेस, लिमिटेड स्टॉप सर्विस और डीलक्स बसों में यात्रा मुफ्त होगी। इसके अलावा, जिलों के बीच मुफस्सिल और पहाड़ी क्षेत्रों में चलने वाली सामान्य किराया वाली बसों में भी यह सुविधा मिलेगी। इस योजना के क्रियान्वयन पर सालाना लगभग 6,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। खास बात यह है कि इसमें कोई आय सीमा नहीं होगी और मुफ्त यात्राओं की संख्या पर भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
‘वेट्री विजन डॉक्यूमेंट’ से महिला सशक्तीकरण को गति
राज्य सरकार ने ‘वेट्री विजन डॉक्यूमेंट’ के तहत महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक प्रगति के लिए कई अन्य पहलों की भी जानकारी दी। इनमें ‘सिंगा पेन’ स्पेशल टास्क फोर्स, ‘थैमामन थंगामोथिरम’, ‘वेट्री मगलिर आडुगल वलरप्पु’ और ‘अन्नानिन सीर’ जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं, जिनके लिए विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं।




