पूर्वी सिंहभूम : जमशेदपुर के बागबेड़ा में वर्षों से शुद्ध पेयजल का इंतजार कर रहे लोगों का आक्रोश एक बार फिर सामने आया है। पिछले 11 वर्षों से लंबित बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति और हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना में कथित भ्रष्टाचार, अनियमितता और घटिया निर्माण की जांच कराने की मांग तेज हो गई है। गुरुवार को बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष और भाजपा नेता सुबोध कुमार झा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त राजीव रंजन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने दोनों योजनाओं की सीबीआई जांच कराने के साथ जल्द काम पूरा कर घर-घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने की मांग की।
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सुबोध कुमार झा ने बताया कि बागबेड़ा के लोग वर्ष 2005 से ही शुद्ध पेयजल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 237 करोड़ 21 लाख रुपये की ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया था। योजना को वर्ष 2018 तक पूरा किया जाना था, ताकि करीब 2.25 लाख लोगों को पानी मिल सके। हालांकि, तय समय सीमा बीतने के कई साल बाद भी योजना अधूरी पड़ी है।
अतिरिक्त राशि मिलने के बाद भी अधूरी योजना
सुबोध झा ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी बार-बार नई समय सीमा तय कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। योजना के लिए 50 करोड़ 58 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराई गई, लेकिन इसके बावजूद काम पूरा नहीं हो सका। उन्होंने हाउसिंग कॉलोनी के फिल्टर प्लांट की क्षमता कम रखने, निर्माण कार्य में अनियमितता और सरकारी राशि के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि स्टेशन से बड़ौदा घाट जाने वाली सड़क पर नाले के ऊपर बन रहा बॉक्स ब्रिज अब तक अधूरा है। इसके कारण पाइपलाइन बिछाने का काम बाधित हो रहा है। वहीं, कई बस्तियों में पाइपलाइन नहीं बिछाए जाने के बावजूद कागजों पर काम पूरा दिखाने की शिकायत भी प्रतिनिधिमंडल ने की।
उपायुक्त ने जनवरी 2027 तक पानी शुरू कराने का दिया भरोसा
प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान उपायुक्त राजीव रंजन ने आश्वासन दिया कि जनवरी 2027 तक जलापूर्ति शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने विभाग की ओर से गलत रिपोर्ट दिए जाने की शिकायत और सीबीआई जांच की मांग से जुड़े दस्तावेज आगे भेजने की बात भी कही।
समय पर पानी नहीं मिला तो आंदोलन की चेतावनी
गुरुवार को सुबोध झा ने स्पष्ट कहा कि अब केवल आश्वासन से आंदोलन समाप्त नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय तक बागबेड़ा में पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हुई तो समिति धरना-प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन, रेल ट्रैक जाम और विधानसभा घेराव जैसे आंदोलन करेगी। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की पुत्री दुखनी सोरेन, कृष्णा पात्रो, प्रभा हसदा, रितु सिंह, श्वेता सिंह, पवित्रा पांडे, संतोष जायसवाल सहित अन्य लोग शामिल थे।






