रांची: झारखंड में भूमि सुधार और राजस्व व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (झारखंड चैंबर) विभागीय स्तर पर पहल करेगा। 16 नवंबर 2026 को चैंबर भवन में आयोजित लैंड रिफॉर्म उप समिति की बैठक में गैर मजरुआ आम एवं खास भूमि, म्यूटेशन, लगान रसीद, खासमहल जमीन के नवीनीकरण और रजिस्ट्री से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
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बैठक में सदस्यों ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने 5 नवंबर को गैर मजरुआ आम एवं खास भूमि को प्रतिबंधित सूची से हटाने के संबंध में आदेश दिया था। इसके बावजूद अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। सदस्यों ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि न्यायालय और वरीय अधिकारियों के आदेशों का अंचल स्तर पर भी अनुपालन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े छोटे-छोटे कामों के लिए आम नागरिकों और व्यवसायियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अंचलवार बैठक कर समस्याओं का होगा समाधान
बैठक में निर्णय लिया गया कि भूमि संबंधी समस्याओं की जानकारी जुटाने और उनके जमीनी समाधान के लिए झारखंड चैंबर अंचलवार बैठकें आयोजित करेगा। इनमें म्यूटेशन, लगान रसीद, भूमि अभिलेख और अन्य राजस्व संबंधी समस्याओं को स्थानीय लोगों से सुनकर संकलित किया जाएगा। इसकी जानकारी संबंधित उपायुक्त को भी दी जाएगी। उप समिति के चेयरमैन मुकेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि शुरुआती चरण में 2-3 अंचलों में बैठकें आयोजित कर समस्याओं को चिह्नित किया जाएगा। इसके बाद उपायुक्त के साथ बैठक कर सभी मामलों को उनके संज्ञान में लाया जाएगा। चैंबर भवन में भी इस विषय पर वृहद बैठक आयोजित की जाएगी।
चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने कहा कि फेडरेशन चैंबर के क्षेत्रीय उपाध्यक्षों के माध्यम से राज्य के विभिन्न प्रमंडलों में भी ऐसी पहल शुरू की जाएगी। इससे रांची में होने वाली कार्रवाई और प्रयासों का लाभ दूसरे क्षेत्रों के लोगों को भी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि भूमि एवं राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। चैंबर इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन और सरकार के साथ लगातार संवाद करते हुए ठोस पहल करेगा।
खासमहल जमीन के नवीनीकरण का मुद्दा उठाया
बैठक में खासमहल भूमि की समस्या पर भी चर्चा हुई। सदस्यों ने कहा कि यह मामला वर्षों से लंबित है और सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। खासमहल जमीन के नवीनीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होनी चाहिए, ताकि लंबे समय से परेशान भू-स्वामियों को राहत मिल सके। इस पर चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने आश्वासन दिया कि जल्द ही संबंधित विभागीय मंत्री और राजस्व सचिव से मुलाकात कर इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। उन्होंने समाधान के लिए पहल करने की बात कही।
रजिस्ट्री पर 10 प्रतिशत सरचार्ज का विरोध
बैठक में भूमि रजिस्ट्री में महिलाओं को पहले मिलने वाली विशेष सुविधा दोबारा बहाल करने की जरूरत पर भी विचार किया गया। सदस्यों ने कहा कि इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, झारखंड सरकार की ओर से हाल ही में स्वीकृत झारखंड नगरपालिका भूमि-मकान स्थानांतरण अधिभार नियमावली के तहत जमीन और मकान की रजिस्ट्री पर 10 प्रतिशत सरचार्ज लगाने के निर्णय पर चिंता जताई गई। सदस्यों ने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।
म्यूटेशन और धारा 22A का मामला भी उठा
बैठक में म्यूटेशन की प्रक्रिया में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। भूमि सुधार और राजस्व व्यवस्था से जुड़ी व्यापक समस्याओं के समाधान के लिए जनहित याचिका (PIL) दायर करने की संभावनाओं पर विचार किया गया। उप समिति इन समस्याओं को संकलित कर आगे की कार्रवाई करेगी। इसके अलावा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि धारा 22A से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन आवेदन दाखिल किया जाएगा। इसके माध्यम से चैंबर को भी इस मामले में पक्षकार बनाए जाने का आग्रह किया जाएगा, ताकि व्यापारिक और आम जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण पक्षों को न्यायालय के समक्ष रखा जा सके।
बैठक में ये लोग रहे मौजूद
बैठक में चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल, उपाध्यक्ष विकास विजयवर्गीय, सह सचिव अमित शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य एवं उप समिति चेयरमैन मुकेश कुमार अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य अमित अग्रवाल, सदस्य कार्तिक प्रभात, अमित मिश्रा, तेजविंदर सिंह, अशोक प्रधान, अनिमेष प्रधान और देवेश अजमानी उपस्थित थे।






