रांची : झारखंड में ई-कल्याण छात्रवृत्ति के भुगतान में हो रही देरी के खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन (AISF) ने आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है। संगठन 18 नवंबर को रांची डीसी कार्यालय का घेराव करेगा। AISF ने इस आंदोलन को ‘ई-कल्याण छात्रवृत्ति महा आंदोलन’ नाम दिया है। संगठन का आरोप है कि लाखों विद्यार्थी पिछले कई वर्षों से छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कल्याण विभाग भुगतान को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है।
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21.71 करोड़ रुपये अप्रयुक्त होने का दावा
AISF के प्रदेश सह सचिव अफजल दुर्रानी ने कहा कि 13 अक्टूबर 2026 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार एससी और ओबीसी मद में करीब 21.71 करोड़ रुपये अप्रयुक्त राशि के रूप में दर्ज हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब छात्रवृत्ति के लिए राशि उपलब्ध है, तो विद्यार्थियों के खातों में भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? दुर्रानी के मुताबिक, शैक्षणिक सत्र 2024-25 और 2025-26 की छात्रवृत्ति अब तक लंबित है। खासकर 2025-26 में 67,376 ओबीसी विद्यार्थियों के आवेदन डीएलसी स्तर से स्वीकृत होने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताया।
छात्रवृत्ति भुगतान की ईडी जांच की मांग
अफजल दुर्रानी ने छात्रवृत्ति की राशि के आवंटन, निकासी और भुगतान की पूरी प्रक्रिया की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जांच में यह स्पष्ट होना चाहिए कि आवंटित राशि कहां है और भुगतान में देरी के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर वित्तीय अनियमितता सामने आने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
ई-कल्याण पोर्टल की तकनीकी समस्याओं पर उठाए सवाल
AISF ने ई-कल्याण पोर्टल की तकनीकी खामियों को लेकर भी नाराजगी जताई है। दुर्रानी ने कहा कि लॉगिन, ओटीपी, आईडी-पासवर्ड, दस्तावेज अपलोड, आधार अपडेट और आवेदन स्वीकृति जैसी समस्याओं से विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के कारण विद्यार्थियों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। शिकायतों के बावजूद पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है।
कल्याण मंत्री से मांगा इस्तीफा
कल्याण मंत्री चमरा लिंडा पर निशाना साधते हुए अफजल दुर्रानी ने कहा कि लाखों विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति लंबित रहने पर विभाग की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने मंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। दुर्रानी ने बताया कि 5 नवंबर को भी संगठन ने आंदोलन किया था। उस समय अधिकारियों ने मांगों पर पहल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। AISF की रांची जिला अध्यक्ष एहतेशाम परवीन ने भी छात्रवृत्ति भुगतान में देरी पर सवाल उठाए और विद्यार्थियों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की। वहीं, प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु सिंह ने छात्र-छात्राओं से एकजुटता दिखाने का आह्वान किया। संगठन ने स्पष्ट किया है कि जब तक लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।






