रांची : झारखंड में छात्रों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर आजसू पार्टी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के महासचिव संजय मेहता ने कहा कि सरकार छात्र और मजदूर, दोनों के मुद्दों पर पूरी तरह विफल रही है। एक तरफ छात्र परीक्षा में देरी, नौकरी और छात्रवृत्ति के लिए परेशान हैं, तो दूसरी तरफ मजदूर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों और विदेशों में जाने को मजबूर हैं। विदेश जाने वाले कई मजदूर लापता हो रहे हैं, जेल में फंस रहे हैं और उन्हें समय पर वेतन तक नहीं मिल रहा है। औद्योगिक कंपनियों में हो रहे हादसों में मजदूरों की जान भी जा रही है।
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गुरुवार को रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय मेहता ने कहा कि छात्र और मजदूर सरकार के लिए सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। उनके भविष्य, रोजगार, पढ़ाई और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने सरकार से इन मुद्दों पर जवाब मांगा और जल्द कार्रवाई करने की मांग की।
जेपीएससी-जेएसएससी और छात्रवृत्ति पर सरकार से मांगा जवाब
संजय मेहता ने जेपीएससी और जेएसएससी की लंबित परीक्षाओं, नियुक्तियों और छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि सरकार को इन सभी मामलों में अपनी कार्ययोजना सार्वजनिक करनी चाहिए। उन्होंने जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, खाली पदों की जानकारी और परीक्षाओं के साथ नियुक्तियों की समयसीमा बताने की मांग की। साथ ही परीक्षा सुधार का मॉडल भी सामने रखने को कहा। संजय मेहता ने रद्द हुई परीक्षाओं से जुड़े मामलों में अदालत के सामने मजबूती से पक्ष रखने और जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर उठे सवालों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।
दुबई और सऊदी अरब में फंसे 8 मजदूरों की मदद का उठाया मुद्दा
प्रवासी मजदूरों की परेशानी पर संजय मेहता ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने दुबई और सऊदी अरब में संकट से जूझ रहे झारखंड के आठ मजदूरों और उनके परिवारों की मदद के लिए पहल की है। इनमें कुछ मजदूर लापता हैं, कुछ जेल में बंद हैं, जबकि कुछ वेतन नहीं मिलने की परेशानी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा मृत मजदूरों के परिवार भी मदद के इंतजार में हैं। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावासों के जरिए मजदूरों की तलाश, कानूनी मदद, बकाया वेतन दिलाने और मृत मजदूरों के पार्थिव शरीर को वापस लाने की कोशिश की गई है। संजय मेहता ने सरकार से विदेश जाने वाले मजदूरों का पूरा डेटाबेस तैयार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मजदूरों को विदेश भेजने वाली कंपनियों का सत्यापन होना चाहिए और प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए सरकार को एक प्रभावी नीति बनानी चाहिए।
NTPC हादसे में तीन मजदूरों की मौत पर उठाए सवाल
संजय मेहता ने टंडवा स्थित NTPC परियोजना में निर्माणाधीन कन्वेयर बेल्ट का ढांचा गिरने से तीन मजदूरों की मौत और दो के घायल होने की घटना पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता दिखाने की जरूरत है। उन्होंने सभी बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों का स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग की। साथ ही राज्यसभा में 12 मार्च 2026 को केंद्र सरकार की ओर से दिए गए जवाब का हवाला देते हुए बताया कि झारखंड की पंजीकृत फैक्ट्रियों में 2021 से 2024 के बीच औद्योगिक दुर्घटनाओं में 96 लोगों की मौत हुई। उन्होंने सरकार से पिछले पांच साल में हुई औद्योगिक दुर्घटनाओं और मौतों का जिला और प्रतिष्ठानवार ब्योरा जारी करने की मांग की। उनका कहना है कि इसे लेकर सरकार को श्वेतपत्र जारी करना चाहिए और जहां लापरवाही सामने आए, वहां कंपनी प्रबंधन और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
सरकार से पूछे ये पांच सवाल
संजय मेहता ने औद्योगिक सुरक्षा को लेकर सरकार के सामने पांच सवाल रखे। उन्होंने पूछा कि औद्योगिक दुर्घटनाओं में अब तक कितने मजदूरों की मौत हुई है और कितने मामलों में कानूनी कार्रवाई की गई है। कितने औद्योगिक प्रतिष्ठानों का सुरक्षा ऑडिट हुआ है? हादसों में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों को कितना मुआवजा और रोजगार मिला है? इसके अलावा संविदा यानी ठेका मजदूरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है?
उन्होंने मांग की कि हर औद्योगिक इकाई में नियमित सुरक्षा जांच होनी चाहिए। वहां प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के साथ अग्निशमन उपकरण, एंबुलेंस और आपातकालीन चिकित्सा की व्यवस्था भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि ठेका मजदूरों को ईएसआई, पीएफ और दुर्घटना बीमा का लाभ मिलना चाहिए। किसी हादसे में मजदूर की मौत होने पर उसके परिवार को उचित मुआवजा, परिवार के एक आश्रित को नौकरी और बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद दी जानी चाहिए।
छात्रों को नतीजे और मजदूरों को सुरक्षा चाहिए : संजय मेहता
संजय मेहता ने कहा, “जिस राज्य का विद्यार्थी परीक्षा, नौकरी और छात्रवृत्ति के लिए संघर्ष कर रहा हो और मजदूर अपने परिवार का पेट पालने के लिए घर-राज्य छोड़ने को मजबूर हो, वहां सरकार को अपनी प्राथमिकताओं पर आत्ममंथन करना चाहिए। छात्रों को आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए और मजदूरों को केवल संवेदना नहीं, सुरक्षित कार्यस्थल और अधिकार चाहिए।”
उन्होंने बताया कि आजसू पार्टी ने परीक्षा सुधार को लेकर सरकार को अपने सुझाव और ड्राफ्ट भी सौंपे थे। पार्टी हजारीबाग में आयोजित छात्र महापंचायत का समर्थन करती है। संजय मेहता ने चेतावनी दी कि अगर सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता से तय समय में कार्रवाई नहीं करती है, तो आजसू पार्टी फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता भी मौजूद रहे।






