MMDR बिल पर झारखंड में सियासी घमासान, विशेष सत्र से पहले BJP-कांग्रेस आमने-सामने

रांची: झारखंड में MMDR बिल को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। केंद्र सरकार के इस बिल के खिलाफ अब राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। 25 और 26 नवंबर को आयोजित होने वाले इस विशेष सत्र में बिल से

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 रांची: झारखंड में MMDR बिल को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। केंद्र सरकार के इस बिल के खिलाफ अब राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। 25 और 26 नवंबर को आयोजित होने वाले इस विशेष सत्र में बिल से झारखंड को होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान पर चर्चा होगी। साथ ही राज्य के हितों से जुड़ा प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी है। हालांकि, विशेष सत्र की घोषणा के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव शुरू हो गया है। बीजेपी इसे हेमंत सरकार की राजनीतिक नौटंकी बता रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि झारखंड की खनिज संपदा और राजस्व पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर सदन में चर्चा जरूरी है।

भाजपा ने  सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल
विशेष सत्र की घोषणा के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता संदीप वर्मा ने कहा कि MMDR बिल पूरे देश में लागू किया गया है, लेकिन किसी दूसरे राज्य में इस तरह का विरोध देखने को नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार ने खनन क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने और नए उद्योग स्थापित करने की दिशा में अब तक कोई ठोस पहल नहीं की है। उनका सवाल है कि जब तक राज्य में खनिजों का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तब तक राजस्व में वृद्धि कैसे होगी?

संदीप वर्मा ने यह भी कहा कि अगर सरकार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना ही था, तो राज्य के दूसरे गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। उन्होंने निशा भगत मौत मामले और सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा पर लगे आरोपों को लेकर भी सरकार और कांग्रेस पर सवाल उठाए।

कांग्रेस ने बीजेपी से पूछा- झारखंड के हित में सांसदों ने आवाज क्यों नहीं उठाई?
बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा किMMDR बिल से झारखंड को होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। उन्होंने सवाल उठाया कि झारखंड में विधानसभा के81 विधायक, लोकसभा के14 सांसद और राज्यसभा के6 सांसद हैं। इनमें बीजेपी के भी कई जनप्रतिनिधि शामिल हैं।

ऐसे में जब केंद्र सरकार इस बिल को आगे बढ़ा रही थी, तब बीजेपी के सांसदों ने झारखंड के आर्थिक हितों को लेकर आवाज क्यों नहीं उठाई? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी को झारखंड के हितों से ज्यादा राजनीतिक मुद्दों की चिंता है। वहीं निशा भगत मौत मामले पर कांग्रेस ने कहा कि सीबीआई जांच का आदेश हो चुका है। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा पर लगे आरोपों को लेकर  कहा कि यदि जांच में विधायक दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

25-26 नवंबर के विशेष सत्र पर टिकी निगाहें
MMDR बिल को लेकर अब झारखंड की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बीजेपी जहां राज्य सरकार की मंशा और कार्यशैली पर सवाल उठा रही है, वहीं कांग्रेस केंद्र सरकार पर झारखंड के आर्थिक हितों की अनदेखी का आरोप लगा रही है।

अब सबकी निगाहें25 और26 नवंबर को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र पर टिकी हैं। इस सत्र में सरकारMMDR बिल के संभावित प्रभावों को किस तरह सदन में रखती है और केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में किन मांगों को शामिल किया जाता है, यह महत्वपूर्ण होगा।

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