रांची। बोकारो की लापता लड़की के मामले में पुलिस की लापरवाही की जांच में लगातार देरी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई है.। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की पीठ ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच का आदेश देने में चार महीने की देरी इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार इस गंभीर मामले में गंभीरता से काम नहीं कर रहा है।
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\अदालत ने कहा कि नागरिकों का सरकार और पुलिस व्यवस्था पर विश्वास कायम रखना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए जरूरी है कि मामले की सच्चाई सामने लायी जाये और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाये। अदालत ने कहा कि ऐसे कदमों से ही जनता का विश्वास बहाल हो सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विंसेंट रोहित मार्की, शांतनु गुप्ता ने पक्ष रखा. वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहिताश्य राय ने पक्ष रखा।
