रांची : झारखंड की आदिवासी नेत्री निशा भगत की आत्महत्या के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने आज यानी मंगलवार को झारखंड के मुख्य सचिव, DGP और रांची के SSP को नोटिस जारी किया है। तीनों अधिकारियों से नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर मामले में की गई कार्रवाई और संबंधित आरोपों पर रिपोर्ट मांगी गई है।
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मुख्य सचिव, डीजीपी और एसएसपी को नोटिस
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि आयोग ने निशा भगत की आत्महत्या से जुड़ी घटना पर समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मामले की जांच करने का निर्णय लिया है। नोटिस झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजा गया है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से आरोपों, मामले से जुड़ी सूचनाओं और अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा है।
जवाब नहीं देने पर समन जारी कर सकता है आयोग
आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जवाब डाक, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार माध्यम से भेजा जा सकता है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि तय समय सीमा के भीतर जवाब नहीं मिलने पर आयोग संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत प्राप्त दीवानी न्यायालय की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके तहत संबंधित अधिकारियों को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने के लिए समन भी जारी किया जा सकता है।
