रांची : जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) ने 5 नवंबर को तमाड़ प्रखंड और आसपास के गांवों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ‘विधिक सेवा आपके द्वार’ अभियान के तहत ग्रामीणों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की ‘संवाद योजना-2025’ और विभिन्न कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई।
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कार्यक्रम का उद्देश्य कमजोर जनजातीय समूहों, विमुक्त घुमंतू जनजातियों और अन्य वंचित समुदायों तक कानूनी सहायता पहुंचाना है। डालसा की टीम ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और कानूनी समस्याओं के समाधान के बारे में भी बताया।
‘संवाद योजना’ से वंचित समुदायों को मिलेगी कानूनी मदद
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सह झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद के दिशा-निर्देश पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। झालसा की सदस्य सचिव रंजना अस्थाना और रांची के न्यायायुक्त सह डालसा अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में तथा डालसा सचिव राकेश रौशन के नेतृत्व में अभियान चलाया गया।
ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पीएलवी अनिमा मल्लिक ने बताया कि नालसा की ‘संवाद योजना’ कानूनी सहायता को सक्रिय और सुलभ बनाने की पहल है। इसका उद्देश्य उन समुदायों तक न्याय पहुंचाना है, जो भौगोलिक और सांस्कृतिक कारणों से मुख्यधारा से दूर हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अनुसूचित जनजातियों, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों और विमुक्त घुमंतू जनजातियों को कानूनी अधिकार दिलाने पर जोर दिया जाता है। इसके साथ ही आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी पहचान पत्र बनवाने में सहायता दी जाती है। योजना के तहत जमीन और वन अधिकार, विस्थापन तथा पुनर्वास से जुड़े मामलों में कानूनी मदद उपलब्ध कराने और वंचित लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने का भी प्रावधान है। इस दौरान ग्रामीणों को नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी भी दी गई।
ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और मध्यस्थता की जानकारी
डालसा टीम के सदस्य प्रदुमण प्रमाणिक ने कहा कि तमाड़ प्रखंड के ग्रामीणों को नालसा की योजनाओं के प्रति जागरूक करना और उन्हें लाभकारी योजनाओं का लाभ दिलाना अभियान का उद्देश्य है। उन्होंने ग्रामीणों को मध्यस्थता के बारे में भी जानकारी दी। डालसा की टीम ने डोर-टू-डोर जागरूकता अभियान के तहत घर-घर जाकर ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान उनकी समस्याएं सुनी गईं और उन्हें समाधान के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई।
12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, निःशुल्क होगा वादों का निस्तारण
डालसा की पीएलवी सोनामनी देवी ने ग्रामीणों को आगामी 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दिन वादकारी अपने वादों का निःशुल्क निस्तारण करा सकते हैं। उन्होंने ग्रामीणों को बाल विवाह और बाल श्रम जैसी सामाजिक समस्याओं के प्रति भी जागरूक किया। कार्यक्रम में डालसा की पीएलवी सोनामनी देवी, अनिमा मल्लिक, प्रदुमण प्रमाणिक और तमाड़ क्षेत्र के ग्रामीण उपस्थित थे।
