रांची : झारखंड कांग्रेस की ओर से सोमवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी के. राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, डॉ. इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की की मौजूदगी में राज्य के तीन सबसे बड़े मुद्दों पर पार्टी का रुख स्पष्ट किया गया। प्रदेश प्रभारी के. राजू ने कहा कि JPSC-JSSC परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के मामले में कांग्रेस पहले दिन से ही छात्रों की जायज मांगों के साथ खड़ी है।
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भाजपा सरकार में चौपट हुई शिक्षा-परीक्षा व्यवस्था : कांग्रेस
के. राजू ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश में छात्रों की आवाज को बुलंद करते हुए एक आंदोलन की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का स्पष्ट मानना है कि केंद्र की भाजपा सरकार के कार्यकाल में देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई का विरोध राहुल गांधी ने सड़क से लेकर संसद तक किया था। उन्होंने बताया कि जंतर-मंतर के आंदोलनकारी छात्रों को लेकर जो रुख कांग्रेस का था, वही रुख झारखंड के आंदोलन को लेकर भी है। राहुल गांधी ने हाल ही में मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद पत्र लिखकर समस्याओं के समाधान का आग्रह किया है।
खनन संशोधन बिल से राज्य को 15 हजार करोड़ का नुकसान
प्रदेश प्रभारी ने “खान एवं खनिज संशोधन विधेयक-2026” का विरोध करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बिना राज्यों से विचार-विमर्श किए यह कानून पास करा लिया है। इससे झारखंड को हर साल 15 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होगा, जिसका सीधा असर जनकल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बिल केवल बड़ी माइनिंग कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया है। कांग्रेस इस मुद्दे को पंचायत स्तर तक ले जाएगी।
SIR प्रक्रिया और वोटिंग अधिकार पर सवाल
के. राजू ने निर्वाचन आयोग की SIR (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण) प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में करीब 15 लाख वोटर अनमैप्ड हैं और जल्दबाजी में डिजिटाइजेशन करने से हर 100 में से 27 वोटरों का वोटिंग अधिकार पेंडिंग है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से जांच की अवधि को दो महीने से बढ़ाकर चार महीने करने की मांग की।
कांग्रेस नेताओं का बयान
संवाददाता सम्मेलन में विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि केंद्र का नया खनन बिल देश के संघीय ढांचे पर प्रहार है। उन्होंने छात्रों से भाजपा की राजनीति से सावधान रहने की अपील की। वहीं मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बताया कि सरकार 14वीं JPSC और बैकलॉग रद्द करने तथा अन्य परीक्षाओं की CID जांच के लिए तैयार थी। JSSC-CGL मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं, इसलिए इसकी जांच CID से कराकर 90 दिनों में फास्ट ट्रैक कोर्ट से दोषियों को सजा दिलाई जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने खनन कानून में संशोधन का कड़ा विरोध करते हुए धनबाद के बीसीसीएल प्रभावित क्षेत्रों का मुद्दा उठाया। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि SIR प्रक्रिया में झारखंड की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति का ध्यान रखा जाना चाहिए। अंत में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने जानकारी दी कि 18 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाई गई है।
