चेन्नई : तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय ने विधानसभा में विधायकों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। सरकार अब राज्य के सभी 234 विधायकों को सरकारी कार उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही ड्राइवर, ईंधन और कार के रखरखाव के खर्च के लिए हर महीने 75 हजार रुपये का भत्ता दिया जाएगा। सीएम विजय ने कहा कि विधायकों को जनसमस्याओं के समाधान के लिए अक्सर अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में जाना पड़ता है। सरकारी वाहन मिलने से उनके कामकाज में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार से मुक्त शासन की दिशा में मदद मिलेगी।
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विधायकों को सेक्रेटरी रखने के लिए भी मिलेगी मदद
सरकार ने विधायकों को सेक्रेटरी रखने के लिए भी आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। अब प्रत्येक विधायक को सरकारी कामकाज के लिए सेक्रेटरी रखने के लिए 25 हजार रुपये की मदद मिलेगी। विधायकों ने सीएम की इस घोषणा का स्वागत किया है। TVK की सहयोगी कांग्रेस विधायक थारागाई कथबर्ट ने भी फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के विधायक भी इस निर्णय से जरूर खुश होंगे।
विधानसभा में सीएम विजय ने क्या कहा?
विधानसभा में घोषणा करते हुए सीएम विजय ने कहा कि विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकारी गाड़ी से विधायकों के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की राह खुलेगी। तमिलनाडु सरकार के अनुसार, मौजूदा विधानसभा में कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार निर्वाचित हुए हैं। सरकार का कहना है कि साधारण परिवेश से आने वाले इन विधायकों को भी जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए कार की जरूरत है।
VCK विधायक ने उठाई थी सरकारी वाहन की मांग
विजय सरकार को समर्थन दे रही पार्टी VCK के विधायक ज्योथिमनी ने विधायकों के लिए सरकारी वाहन की जरूरत का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि जरूरी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के बिना विधायक ठीक से काम नहीं कर पाते और उनके लिए सरकारी वाहन होना चाहिए। स्कूल शिक्षा मंत्री राज मोहन ने भी सरकार के इस कदम का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इससे विधायकों को अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मदद मिलेगी। साथ ही ड्राइवर और सेक्रेटरी के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
DMK ने फैसले को बताया गैर जरूरी खर्च
हालांकि विपक्षी पार्टी DMK ने विजय सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। DMK प्रवक्ता सरवनन ने NDTV से कहा कि इस निर्णय के लिए काफी फंडिंग की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि सभी 234 विधायकों के लिए कार का खर्च सरकारी खजाने पर भारी पड़ेगा। इसके अलावा सरकार ने अतिरिक्त भत्तों की भी घोषणा की है।
