नई दिल्ली: सरकार ने झारखंड के लिए स्वीकृत पुलिस आधुनिकीकरण की योजना रद्द कर दी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत इस योजना को केंद्र सरकार ने राज्य की लापरवाही की वजह से रद्द कर दिया है। पुलिस आधुनिकीकरण की इस योजना की लागत 8.94 करोड़ रुपये थी. गृह मंत्रालय ने इससे संबंधित सूचना राज्य के मुख्य सचिव को भेज दी है।
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केंद्र सरकार ने ASUMP के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.94 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की थी। योजना में कुल लागत का 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार देती है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पुलिस अधुनिकीकरण की योजना स्वीकृत की थी।
योजना का कुल लागत में से 536.85 लाख केंद्र सरकार और 357.89 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जाना था। 2025-26 के लिए स्वीकृत इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत सामग्रियों की आपूर्ति का काम पूरा करन था। लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया।
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इसके बाद केंद्र सरकार ने योजना का लाभ लेने के लिए जुलाई 2026 तक की समय सीमा बढ़ा दी थी। लेकिन सरकार ने इस अवधि में भी कुछ नहीं किया। इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य से निर्धारित समय में खरीद प्रक्रिया पूरा नहीं करने का कारण जानना चाहा।
जवाब में राज्य सरकार ने केंद्र को यह सूचित किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत ASUPM योजना को पूरा करना संभव नहीं है. इसके बाद केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए स्वीकृत यह योजना रद्द कर दी गई है।
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