रांची: झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्यभर के सभी बड़े प्रोजेक्ट प्रमोटरों, बिल्डरों, डेवलपरों और हाउसिंग सोसाइटियों के लिए पर्यावरण नियमों का कड़ाई से पालन करने का नया आदेश जारी किया है। प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव राजीव लोचन बख्शी के हस्ताक्षर से जारी इस निर्देश के तहत 5,000 वर्गमीटर या उससे अधिक के निर्मित क्षेत्र (बिल्ड-अप एरिया) वाली सभी भवनों और निर्माण परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पर्यावरणीय अनुपालन और ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
सहमति और पंजीकरण अनिवार्य
तय समय सीमा समाप्त होने के बाद बोर्ड किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी संबंधित प्रोजेक्ट प्रमोटरों और बिल्डरों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे आगामी 31 दिसंबर तक हर हाल में बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी स्थापना सहमति और संचालन सहमति के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि तय समय सीमा समाप्त होने के बाद बोर्ड किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा और नियम न मानने वालों पर सीधे नियमसंगत दंडात्मक कार्रवाई करेगा।
