रांची : झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक आयोजित होगा। इस दौरान कुल पांच कार्यदिवस होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मानसून सत्र बुलाने सहित कुल 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिपरिषद ने सिकल सेल रोग, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, टाइप-1 मधुमेह, अन्य गैर-संचारी रोगों (Non-Communicable Diseases) से प्रभावित तथा दिव्यांग बच्चों को बोर्ड परीक्षाओं में 75 प्रतिशत अनिवार्य उपस्थिति से छूट देने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को मंजूरी दी है।
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हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा और शिक्षा क्षेत्र को बड़ी सौगात
कैबिनेट ने राज्य के दूरस्थ इलाकों से गंभीर मरीजों को तेजी से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस (Helicopter Emergency Medical Service) शुरू करने के उद्देश्य से एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की सेवा लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। शिक्षा क्षेत्र में गिरिडीह के जमुआ में डिग्री महाविद्यालय निर्माण के लिए 38.22 करोड़ रुपये और रामगढ़ के मांडू विधानसभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय निर्माण के लिए 40.14 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बरही डिग्री महाविद्यालय का नाम बदलकर डिग्री महाविद्यालय, चंदवारा करने का भी निर्णय लिया गया।
छात्रावास, पेंशन और AI वर्चुअल क्लासरूम पर अहम फैसले
मंत्रिपरिषद ने झारखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक छात्रावास पोषण योजना-2024 में संशोधन को मंजूरी दी। अब छात्रावास संचालन के लिए एनजीओ का चयन उपायुक्त स्तर पर किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के उन सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं पदाधिकारियों, जिनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2004 से पहले हुई थी, उन्हें 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग (7th CPC) के तहत पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ देने को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने आदित्यपुर नगर निगम की नई म्युनिसिपल बिल्डिंग के निर्माण के लिए 39.67 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की।
न्यायिक सेवा और नए पदों के सृजन को मंजूरी
झारखंड ई-शिक्षा कनेक्ट कार्यक्रम के तहत अगले पांच वर्षों के लिए AI आधारित वर्चुअल क्लासरूम स्थापित करने की योजना को भी मंजूरी मिली। इसके तहत दो केंद्रीय स्टूडियो, पांच प्रमंडलीय डायट में क्षेत्रीय स्टूडियो और राज्य के 1000 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इस परियोजना के क्रियान्वयन पर 176 करोड़ 7 लाख 85 हजार 560 रुपये खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट ने झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियमावली, 2026 के गठन को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता कार्यालय के लिए दो वरीय अपर महाधिवक्ता, एक अपर महाधिवक्ता, एक राजकीय अधिवक्ता, 44 सरकारी वकील और 15 लॉ रिसर्च ऑफिसर के अतिरिक्त पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई।
